जनसंघर्ष समितीकडून वनमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांचा निषेध नागपूर : अधिवास नसलेल्या पेंग्विनसाठी कोटय़वधीचा खर्च आणि अधिवास असलेल्या राज्यातील एकमेव ‘हत्ती कॅम्प’ साठी पैसे नसल्याचे कारण देत हत्तींचे स्थानांतरण करण्याच्या निर्णयावर जनसंघर्ष समितीने वनमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर हत्ती कॅम्पमुळे गावाचा विकास झाला आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने हा हत्ती कॅम्प उत्तम आणि सोयीस्कर आहे. नक्षल्यांचे माहेरघर असतानाही कमलापूरमध्ये हत्ती पाहण्यासाठी दुरून पर्यटक येतात. निसर्गाचे वरदान असलेल्या हत्ती कॅम्पवर नक्षल्यांनी हल्ला करत येथे नासधूस केली. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करत नक्षली निघून गेले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा हा हत्ती कॅम्प नव्याने उभा राहिला. आता कमलापूरला वेगळे स्वरूप मिळाले असून पर्यटक न घाबरता कमलापुरात पोहचतात. कॅम्पच्या जवळ गाव असल्यामुळे खाद्यापदार्थाची दुकाने वाढून रोजगार वाढला आहे. गावकऱ्यांची नक्षल्यांप्रती भीती कमी झाली असून गावात वर्दळ वाढली आहे. हा गावाचा नाही तर देशाचा विजय आहे. युद्ध न करता हत्तीमार्फत नक्षल्यांना दिलेली ही मात आहे. कारण नक्षली विकासाच्या विरोधात बंड पुकारून सरकारी वाहनांची नासधूस करतात. विकासात आडकाठी आणत धमक्या दिल्या जातात. शहरातील लोकांनी गावात येऊ नये म्हणून स्वत:ची दहशत निर्माण करतात, पण कमलापूरला आता हत्तीमुळे वेगळे वळण मिळाले. एक गाव नक्षल्याची भीती झुगारून जर विकासाकडे वाटचाल करत आहे, तर मग प्रतिनिधित्व करणारा नेता त्यांना पाठिंबा का देत नाही. ओडिशातून आलेल्या हत्तींनी केलेली नासधूस यांना दिसली, पण यामुळे होणारी नुकसान भरपाई त्यांना दिसली नाही असे जन संघर्ष समितीने सांगितले आहे. यावेळी जन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता शिर्के, उपाध्यक्ष रितेश बडवाईक, श्रीराम सेवा समिती अहेरीचे अध्यक्ष रवी नेलकुद्री , श्रीधर दुग्गीरालापाटी, जगदीश वानोडे, रुपाली नाटकर, आकाश फुलकर आदी उपस्थित होते. जन संघर्ष समितीचा इशारा कमलापूर हत्ती कॅम्पचे निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, पण कुणीही या भूलथापांना बळी पडू नका. जोपर्यंत कमलापूर व पातानील हत्तीचा बदलीचा अहवाल थंडबस्त्यात बंद जात नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा जन संघर्ष समितीच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
