हिंदी मिश्रित मराठी भाषिक नागपुरातूनही पहिलीपासून हिंदी सक्तीला विरोध….

पहिल्या वर्गापासून हिंदी सक्ती करणे योग्य नसून पाचव्या वर्गानंतरच ती मुलांना शिकवण्यात यावी असा सूर या कार्यक्रमातून उमटला. सदर येथील जिल्हा नियोजन भवनात शुक्रवारी त्रिभाषा धोरण समितीच्या संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात नागपूरमधील शिक्षक संघटनेतील पदाधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी तसेच सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. यात बहुतांश सर्वांनीच मातृभाषेत शिक्षण देण्याला समर्थन केले.

हिंदी भाषेला विरोध नाही. हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाऊ शकते, मात्र पहिल्या वर्गापासूनच हिंदी अनिवार्य करण्याचा अट्टहास नको. बहुतांश लोकांनी इयत्ता पाचवीनंतर हिंदी शिकविण्यावर भर दिला. काही लोकांनी इयत्ता चौथीपर्यंत केवळ एकच भाषा म्हणजे मराठी शिकविण्याचा सल्ला दिला. यावेळी माजी आमदार नागो गाणार, मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर, समितीचे सदस्य वामन केंद्रे, डॉ. अपर्णा मॉरिस, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे उपसंचालक संजय डोरलीकर, नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ.माधुरी सावरकर उपस्थित होते.

मातृभाषेवर अनेकांचा भर

संवाद कार्यक्रमात सहभागी सर्व लोकांची मते विचारात घेऊन समिती अहवाल तयार करेल. संवादात मुख्यत: मातृभाषेवर भर देण्यात आला. यात काही वावगं नाही. सर्वांचे विचार, आक्षेप यांची नोंद घेण्यात आली आहे. राज्यात आठ ठिकाणी समिती संवाद कार्यक्रम घेणार आहे. यातील मुद्दे अहवालात प्रतिबिंबित होतील. – डॉ.नरेंद्र जाधव, समिती अध्यक्ष

चर्चेतील मुख्य मुद्दे

– प्राथमिक शिक्षणात अनेक भाषा एकाच वेळी शिकवल्यामुळे क्रियापदांचा गोंधळ उडण्याची शक्यता.

– तिसऱ्या भाषा म्हणून हिंदी भाषेचे शिक्षण पाचवी इयत्तेनंतरच द्यावे.

– मराठी वगळता कोणतीच भाषा अनिवार्य नसावी.

– हिंदी ऐवजी रोजगारभिमुख जागतिक भाषा शिकवाव्यात.

– साहित्यिक शिक्षणापेक्षा भाषा शिक्षणाकडे अधिक जोर देण्यात यावा.

– अकरावी-बारावीमध्ये मराठीला पर्याय म्हणून इतर कुठलाही विषय नको.

– शिक्षकांसह शिक्षण अधिकाऱ्यांचा दर्जा तपासण्याची आवश्यकता.