बुलढाणा : शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजनेंतर्गतच्या प्रोत्साहनपर योजनेच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी आमदार संजय गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले असून या योजनेतील जाचक अटी रद्द करण्यात आल्या आहे. यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो वंचित शेतकरी योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार आहेत. हेही वाचा >>>‘मुख्यमंत्री उद्योगमंत्र्याचा राजीनामा घेणार का?’ आदित्य ठाकरेंच्या टीकेला उदय सामंतांनी दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले “किती खोटं बोलायचं…” शासनाच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेसंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या वतीने २२ जून २०२२ च्या नियमाप्रमाणे निकष जाहीर करण्यात आले होते. त्यामध्ये २०१७ ते २०१९- २० या कालावधीमध्ये कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्याची पीक परिस्थिती पाहता या योजनेत मोजकेच शेतकरी पात्र ठरत असल्याचे चित्र होते. ही बाब बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांना कळताच त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली. याची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मूळ निर्णय रद्द केल्याची माहिती आ. गायकवाड यांनी आज, २९ ऑक्टोबरला संध्याकाळी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. हेही वाचा >>>…तर राजीनामा देऊन मैदानात उतरणार ; आमदार बच्चू कडू यांचा इशारा नवीन निर्णय काय?२०१७ ते २०१९-२० या तिन्ही आर्थिक वर्षात नियमित कर्ज परतफेडीची अट रद्द करून कोणत्याही दोन वर्षात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आ. गायकवाड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद आहे. या सुधारित आदेशामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले आहे. पीक कर्जाचा तपशीलवर्ष शेतकरी२९१७-१८ ६५ हजार ३०५२०१८-१९ ८२ हजार२०१९-२० ६१ हजार ६०५
