राज्यभरातील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीचे आदेश

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील  बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरण पुढे आले असतानाच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्राची २८ फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी तपासणीचा निर्णय घेतला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा निर्णय ; आर्वीतील बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणानंतर जाग

नागपूर : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील  बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरण पुढे आले असतानाच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्राची २८ फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक आरोग्य यंत्रणेकडून ही तपासणी करण्याबाबत आरोग्य विभागाकडून सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आरोग्य यंत्रणेला हे आदेश देण्यात आले आहेत. आर्वीतील कदम रुग्णालयात बेकायदेशीर गर्भपाताचा गोरखधंदा होत असल्याचा प्रकार पुढे आल्यावर आरोग्य विभागाला जाग आली आहे. त्यांनी या रुग्णालयातील डॉक्टरांची चौकशी सुरू केली आहे. इतरत्रही असा प्रकार घडू नये म्हणून राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांना आदेश देत २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुका व वार्डात एक  चमू नियुक्त करायची आहे.

या चमूला सर्व केंद्रांच्या तपासणीचे वेळापत्रक आखून द दिले जाईल. ते  गोपनीय असेल. चमूला तपासणीची पद्धत, चेकलिस्ट पाहणी,  सोनोग्राफी यंत्र सील कसे करावे, पंचनामा कसा करावा याबाबत कायदेशीर कारवाईचे  प्रशिक्षण द्यायचे आहे. सदर चमू संबंधित केंद्रात सर्व नियमांचे पालन होते काय, हे बघणार आहे. केंद्रांना अनावश्यक त्रास होऊ नये म्हणून चमूला खबरदारी घ्यायची आहे. सोबत चुकीच्या पद्धतीने कोणतेही यंत्र सील होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायची आहे. तपासणीत कुणीही कायद्याचे भंग करताना आढळल्यास त्यांना प्रथम तुमच्या केंद्राची नोंदणी का रद्द करण्यात येऊ नये अशी नोटीस द्यावी, त्यांच्या उत्तरानंतर पुढील कारवाई करावी, अशा सूचना आहेत.   गर्भधारणा तपासणीसह इतर कृत्य करणाऱ्यांचे यंत्र सील करण्यासह त्यांच्यावर खटलाही दाखल करायचा आहे. ही कारवाई करताना करोनासंबंधित मार्गदर्शक सूचनांचेही पालन करायचे आहे. या कारवाईबाबतची रोजची माहिती आरोग्य विभागाच्या पीएनडीटी कायद्याशी संबंधित संकेतस्थळावर द्यायची आहे. त्यातच जी चमू या आदेशानुसार काम करणार नाही, त्यांच्यावर कारवाईचीही सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या आदेशात केली आहे. या वृत्ताला नागपुरातील जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने दुजोरा दिला आहे.

करोनाच्या उद्रेकात तपासणीचे आव्हान 

नागपूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत करोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे  आरोग्य यंत्रणेवर आधीच ताण वाढला आहे.  त्यामुळे येथेच आरोग्य कर्मचारी कमी पडत असताना या केंद्रांची तपासणी होणार कशी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांमधूनच विचारला जात आहे.

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Order inspection sonography abortion centers ysh

Next Story
पक्ष यंत्रणा ढिम्म तरीही विदर्भात काँग्रेसला यश; राज्यात सर्वाधिक जागा मिळविणारा भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी