लोकसत्ता टीम

नागपूर: उत्तरप्रदेश, राजस्थान व चंदीगडमध्ये विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून महाराष्ट्रातही याचे संकेत सरकारच्या निर्णयातून मिळत आहे. या विरोधात देशभरातील विद्युत क्षेत्रातील कामगार- अधिकाऱ्यांच्या संघटना एकवटल्या आहेत. त्यापैकी काही संघटनांनी ‘एक है, तो सेफ है’चा नारा देत २३ फेब्रुवारीला नागपुरात एकत्र येऊन देशव्यापी संम्मेलनाचा निर्णय घेतला आहे.

Marathi mandatory in government offices news in marathi
सरकारी कार्यालयात ‘मराठीतच बोला!’ कर्मचारी मराठीत न बोलल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Decision to pay salaries of municipal employees and officers based on biometric attendance
वेळ पाळा, तरच पूर्ण वेतन! का घेण्यात आला हा निर्णय ?
Bhoomiputras of Uran an industrial city paying lakhs for their employment
उरणचे भुमिपूत्र बेरोजगार, उद्योग नगरी उरणचे भूमिपुत्रांना हक्काच्या रोजगारासाठी मोजावे लागतात लाखो रुपये
maharshtra sadan
महाराष्ट्र सदनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक, मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा; स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन
Retired police officer has unaccounted assets case of disproportionate assets registered
सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता, अपसंपदेचा गुन्हा दाखल; यवतमाळ जिल्ह्यात बजावली सेवा
marathi sahitya sammelan loksatta news
अन्वयार्थ : हा रमणा थांबवा!
मुंबई : नायर रुग्णालयातील रोजंदारी कर्मचारी तीन महिने वेतनापासून वंचित, ७४ कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ
मुंबई : नायर रुग्णालयातील रोजंदारी कर्मचारी तीन महिने वेतनापासून वंचित, ७४ कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने सुधारित विद्युत कायदा सन -२०१४ पासून २०२५ पर्यंत संसदेमध्ये मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला विविध राज्य सरकारे, आमदार, खासदार, ५०० च्यावर शेतकरी संघटना, वीज कर्मचारी संघटना, भागधारकांनी विरोध केल्यामुळे संसदेमध्ये तो अडला. परंतु सरकारने फ्रेंचाईजी, समांतर वीज वितरणाचा परवाना, ओपन ॲक्सेस, खाजगी भांडवलदारांना कोळसा खदानीच्या जवळ वीज निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली.

आणखी वाचा-सत्ताधारी पक्षात प्रवेशासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांसाठी ‘हे’ निकष… चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले…

दरम्यान स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रकल्पातून खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रचंड विरोधामुळे काही काळ ही प्रक्रिया मंदावली होती. परंतु २०२४ लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर या प्रक्रियेला गती देण्यात आली.

सध्या उत्तरप्रदेश, राजस्थान व चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकारच्या दबावांमुळे तेथील राज्य सरकारने सरकारी वितरण कंपनीच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. स्थानिक जनता, वीज ग्राहक, वीज कर्मचारी व अभियंते खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध करीत आहे. तो डावलून सरकारने खाजगीकरणाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. ही देशातील सार्वजनिक वितरण, निर्मिती व पारेषण वीज कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. याविरोधात नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सची दिल्ली येथे १९ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठक झाली. त्यात वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला विरोध करून देशभरात आंदोलनाचा निर्णय झाला.

आणखी वाचा-निकृष्ट बांधकामामुळे पूल खचला, गडकरींवर नामुष्कीची वेळ!, ‘एनएचआय’ने हात झटकले, आमदाराचे मौन

आंदोलनामध्ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजला संलग्न असलेल्या देशभरातील सर्व फेडरेशन व संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहे. २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सच्या वतीने देशातील राष्ट्रीय पातळीवरील कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय संमेलन नागपुरातील ए. बी. बर्धन सभागृह, ४४ किंग्जवे, परवाना भवन येथे आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात देशातील व राज्यातील सर्व कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व सभासद यांनी सहभागी होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे कृष्णा भोयर यांनी दिली.

Story img Loader