अमरावती : परतवाडा येथील लैंगिक शोषण आणि आक्षेपार्ह चित्रफिती प्रसारित करण्याच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी अयान अहमदसह चार आरोपींच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यात अधिक चौकशीसाठी २७ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मोबाईल मधील डेटा आरोपींच्या समक्ष तपासण्यासाठी तसेच आर्थिक व्यवहार तपासण्यासाठी सरकारी पक्षाने पोलीस कोठडी वाढवून मागितली होती.
यांना झाली होती अटक
परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी आरोपी अयान अहमद तन्वीर अहमद, उजैर खान इकबाल खान, मो. साद मो. साबिर , तबरेज खान तसलीम खान यांची पोलीस कोठडी न्यायालयाने वाढवली आहे.
अचलपूर न्यायालयात झाला युक्तिवाद
परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणात मुख्य आरोपी अयान अहमदसह तीन आरोपींना अचलपूर जिल्हा सत्र न्यायालयात आज हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना आणखी पुरावे गोळा करून न्यायालयासमोर सादर करण्याबाबत सांगितले. सरकारी वकिलांनी आरोपींना अधिक तपासासाठी पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली.
जप्त मोबाईलमधील रिकव्हर केलेला डेटा आरोपींच्या समक्ष तपासायचा असल्याचे सरकारी पक्षाने सांगितले. आरोपींच्या बँक खात्यांची माहिती, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. आरोपींच्या वकिलांनी पोलिसांच्या मागणीला विरोध करत सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीतही ठोस पुरावे सापडले नसल्याचा दावा केला.
जबाब तपासात जोडला
दरम्यान, या प्रकरणात आठ पीडितांपैकी एका १५ वर्षीय मुलीने पोलिसांसमोर जबाब देण्याची सहमती दर्शविल्यानंतर विशेष तपास पथकातील महिला पोलीस अधिकारी तसेच महिला व बाल कल्याण अधिकाऱ्यांसमोर तिचा जबाब नोंदविण्यात आला. त्यात तिचे लैंगिक शोषण झाले नसल्याचे समोर आले. तो जबाब मूळ गुन्ह्याच्या तपासात जोडण्यात आला आहे. या प्रकरणात आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेले ५ मोबाइल व्यतिरिक्त जप्त करण्यात आलेले इतर ६ मोबाइल, १ लॅपटॉप, १ टॅब आणि १ हार्ड डिस्क त्वरित विश्लेषणासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.
तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन
आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या मोबाइलमध्ये ८ पीडित मुलींच्या १८ चित्रफिती आणि ३९ छायाचित्रे आढळून आली. या चित्रफिती इतरांना प्रसारित करणाऱ्या इतर ७ आरोपींनादेखील तपासादरम्यान अटक करण्यात आली. पीडित मुलींनी कोणत्याही दडपणाला किंवा भीतीला बळी न पडता धैर्याने समोर येऊन आपला जबाब नोंदवावा. जबाब देण्यासाठी पुढे येणाऱ्या प्रत्येक पीडितेची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवण्याची कायदेशीर खबरदारी पोलिसांकडून घेतली जात आहे.
