नागपूर: आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या समाजात कुटुंब व्यवस्थेतही मोठे परिवर्तन होत आहे. पारंपरिक भूमिकांमध्ये आईच मुलांची प्रमुख काळजीवाहक आणि वडील केवळ कमावते अशी धारणा हळूहळू बदलत आहे. या पार्श्वभूमीवर पितृत्व रजा ही संकल्पना अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. मुलाच्या जन्मानंतर वडिलांना काही काळासाठी सशुल्क किंवा विनाशुल्क रजा देणे ही केवळ सुविधा नसून कुटुंबाच्या समतोल आणि मुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक बाब बनली आहे.
सशुल्क पितृत्व रजा धोरणाची गरज
मुलाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या काही आठवड्यांत आईला शारीरिक व मानसिक आधाराची गरज असते. या काळात वडिलांची उपस्थिती आईच्या आरोग्याच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि तिच्या तणाव कमी करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. पितृत्व रजा मिळाल्यास वडील घरातील जबाबदाऱ्या वाटून घेऊ शकतात, ज्यामुळे आईवरील ताण कमी होतो आणि ती लवकर सावरू शकते.
याशिवाय, वडील आणि नवजात बाळ यांच्यातील भावनिक नातेसंबंध मजबूत करण्यासाठीही पितृत्व रजा महत्त्वाची ठरते. बाळाच्या सुरुवातीच्या काळात वडिलांचा सक्रिय सहभाग असल्यास त्यांचे मुलाशी जुळलेले नाते अधिक घट्ट होते. संशोधनानुसार, वडिलांचा सुरुवातीपासून सहभाग असलेल्या मुलांचा भावनिक आणि सामाजिक विकास अधिक चांगला होतो.
भारतामध्ये पितृत्व रजेबाबत अजूनही व्यापक आणि एकसंध धोरण नाही. काही सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये मर्यादित स्वरूपात रजा दिली जाते, मात्र ती सर्वांसाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांसाठी एकसमान, कायदेशीर आणि सशुल्क पितृत्व रजा धोरण लागू करण्याची गरज आहे. यामुळे कामगारांच्या कल्याणाबरोबरच समाजात समतोल आणि संवेदनशीलता वाढेल.
न्यायालय काय म्हणाले?
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारा कायदा करण्याचे आवाहन केले. ही रजा किती कालावधीची असावी, याचा निर्णय घेताना आई-वडील आणि नवजात बाळ या तिघांच्या गरजांचा समतोल साधला गेला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला. दत्तक मातांना मातृत्व रजा केवळ बाळाचे वय तीन महिन्यांपेक्षा कमी असल्यासच मिळते, अशी अट घालणाऱ्या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या प्रकरणात ही सुनावणी झाली.
१२ महिन्यांच्या मातृत्व रजेचा अधिकार कुणाला?
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मधील कलम ६०(४) अंतर्गत दत्तक मातेला केवळ तीन महिन्यांखालील बाळ दत्तक घेतल्यास १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा देण्याची तरतूद होती. न्यायालयाने ही अट असंवैधानिक ठरवत संबंधित तरतूद मर्यादित अर्थाने लागू केली. त्यानुसार, कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय काहीही असले तरी संबंधित महिलेला १२ महिन्यांची मातृत्व रजा मिळण्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पितृत्व रजेच्या गरजेबाबत न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी निरीक्षण नोंदविताना सांगितले की, “पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारी तरतूद करण्याची गरज आहे. या रजेचा कालावधी निश्चित करताना पालक आणि बाळ यांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारी लवचिकता असावी.”
पितृत्व रजा म्हणजे काय?
पितृत्व रजा म्हणजे मुलाच्या जन्मानंतर किंवा दत्तक घेतल्यानंतर वडिलांना दिली जाणारी सशुल्क किंवा विनाशुल्क रजा होय. या काळात वडिलांना बालसंगोपनात सक्रिय सहभाग घेता येतो तसेच प्रसूतीनंतरच्या काळात आईला आवश्यक आधार देता येतो. पालकत्व ही दोघांचीही समान जबाबदारी आहे, या संकल्पनेवर आधारित ही व्यवस्था आहे. मुलाच्या सुरुवातीच्या आयुष्यात आई-वडील दोघांची उपस्थिती राहिल्यास त्याच्या शारीरिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होतो, असेही अभ्यासातून दिसून आले आहे.
याशिवाय, पितृत्व रजा ही लिंग समानतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरते. पारंपरिक पद्धतीने केवळ महिलांवर असलेली काळजीवाहकाची भूमिका बदलून घरातील जबाबदाऱ्या अधिक समतोल पद्धतीने वाटून घेण्यास ती मदत करते. त्यामुळे महिलांना करिअरमध्ये सातत्य राखणे सुलभ होते.
पितृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता नाही, मात्र…
भारतामध्ये अद्याप पितृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता नाही. मात्र, महिलांसाठी मातृत्व रजेची तरतूद आहे. दोनपेक्षा कमी अपत्ये असलेल्या महिलांना २६ आठवड्यांची सशुल्क रजा मिळते, तर दोन किंवा अधिक अपत्ये असल्यास १२ आठवड्यांची रजा देण्यात येते. यापैकी प्रसूतीपूर्व काळात कमाल ८ आठवड्यांची रजा घेता येते.
