नाव ‘पवित्र’ पण नियम जाचक ! आंतरजिल्हा बदलीच्या अटीमुळे ‘नोकरी की कुटुंब?’ शिक्षकांसमोर यक्षप्रश्न!

‘ती’ अट काय आहे?

शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २१ जून २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, पवित्र प्रणालीद्वारे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांवर अत्यंत जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या जीआरमधील मुद्दा क्रमांक ४ नुसार, नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकास जिल्हा बदलीचा कोणताही हक्क राहणार नाही. जर एखाद्या शिक्षकाला दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचे असेल, तर त्याला रितसर राजीनामा देऊन पुन्हा नव्याने परीक्षा द्यावी लागेल आणि पवित्र पोर्टलद्वारेच पुन्हा नियुक्ती मिळवावी लागेल, अशी अट मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये घालण्यात आली आहे. ‘निवृत्त होईपर्यंत त्याच जिल्ह्यात काम करावे लागेल’, या अजब आणि जाचक अटीमुळे शेकडो गुणवंत शिक्षकांवर कुटुंबापासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे.

शिक्षण सेवकाचा काळ संपणार, पण वनवास कायम!

या सर्व नवनियुक्त शिक्षकांचा ३ वर्षांचा शिक्षण सेवक काळ २०२७ मध्ये संपत आहे. या आदेशातील मुद्दा क्रमांक ९ आणि १० नुसार, शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर या शिक्षकांच्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक संयुक्त समिती गठीत केली जाणार असून त्यांची ‘मूल्यमापन चाचणी’ घेतली जाणार आहे. जर या चाचणीत किंवा वर्तणुकीत दोष आढळला, तर ६ महिने प्रशिक्षण आणि ५० टक्के वेतन कपातीसारखी कठोर कारवाई करण्याची तरतूद यात आहे. परंतु, शिक्षण सेवक काळ संपून शिक्षक पूर्ण वेतनावर येणार असले, तरी त्यांचा कौटुंबिक वनवास संपणार नाही. ‘बदली बंदी’ कायम राहणार असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

वृद्ध आई-वडील वाऱ्यावर, संसाराचीही वाताहत!

शासनाच्या या अमानवी नियमामुळे आई-वडील, पती-पत्नी आणि मुले एकमेकांपासून दुरावली आहेत. कोल्हापूरचा शिक्षक गोंदियात तर, गडचिरोलीचा शिक्षक पालघर जिल्ह्यात कार्यरत असल्याने अंतरामुळे अनेक हसत्या-खेळत्या सुखी संसारांची पार वाताहत झाली आहे. सुख-दुःखाच्या प्रसंगी, सणासुदीला किंवा कुटुंबातील कोणाच्या मृत्यूसमयीसुद्धा एकत्र येणे अशक्य झाल्याने अनेक शिक्षकांना नैराश्य आले आहे. एका बाजूला सरकार ‘महिला सक्षमीकरण’वर भर देते तर दुसऱ्या बाजूला या आदेशानुसार महिलांना कुटुंबापासून दूर राहण्यास भाग पाडते, हा कुठला न्याय? असा संतप्त प्रश्न विचारला जात आहे. कुटुंबाला प्राधान्य द्यायचे की, दूर जाऊन नोकरी सांभाळायची?’ असा यक्षप्रश्न आज या शिक्षकांसमोर निर्माण झाला आहे.

बदली बंदीची अट कधी शिथिल होणार?

शासनाने या आदेशात म्हटले आहे की, शिक्षक नियुक्तीनंतर सोईच्या जिल्ह्यात बदलून जातात, ज्यामुळे काही जिल्ह्यांत पदे रिक्त राहतात व विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये हे योग्य असले, अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सेवेत असलेल्या शिक्षण सेवकांना त्यांच्या स्वजिल्ह्यात नियुक्ती मिळाली तर, असंख्य शिक्षकांचा प्रश्न सुटून रिक्त पदांची समस्याही सुटण्यास मदत होईल, असे एका शिक्षण सेवकाने सांगितले. नोकरीच्या गरजेपोटी अत्यंत हलाखीतून वर आलेल्या या शिक्षकांनी सुरुवातीला लेखी लिहून दिले खरे, परंतु आता याचे अत्यंत गंभीर, वेदनादायी सामाजिक आणि कौटुंबिक परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. शासनाचा हा तुघलकी नियम आणि आंतरजिल्हा बदली बंदीची अट सरकार कधी शिथिल करणार? की शिक्षकांना आयुष्यभर आपल्या कुटुंबापासून दूर राहूनच ज्ञानदानाची शिक्षा भोगावी लागणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.