गोंदिया : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बहुचर्चित असलेली अर्जुनी मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना २४ ऑगस्टपासून जिल्हा परिषदेने विद्युत बिल न भरल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होऊन बंद पडलेली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. न्यायालयाने तत्काळ ५० टक्के बिलाचा भरणा महावितरणला करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेला दिले.

अर्जुनी मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून अर्जुनी मोरगाव नगरपंचायतसह जवळ परिसरातील १५ गावांना नियमित स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जात होता. राज्य सरकारकडून येणारे प्रोत्साहन अनुदान २०१९- २० पासून बंद झाल्याने व जिल्हा परिषदेने योजनेची देखभाल दुरुस्तीकरिता कुठल्याही निधीचा नियोजन न केल्यामुळे जून महिन्यापासून विद्युत बिल थकीत झाले. बारा लाख रुपये विद्युत थकीत झाल्यामुळे जुलै महिन्यात विद्युत वितरण कंपनीने नियमानुसार नोटीस दिली आणि २४ ऑगस्ट रोजी विद्युत पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे १५ गावांचा पाणीपुरवठा खंडित झाला. परिणामी नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

Water tariff, Kalyan Dombivli, Administration decision,
कल्याण डोंबिवलीकरांना जुन्या दरानेच यावर्षीही पाणी दर आकारणी, पाणी दर न वाढविण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
Nagpur Bench of Bombay High Court, Dismisses PIL, Alleging Illegal Killing Tigress, Tigress Avani, tigeress avani Illegal Killing , supreme court, public interest litigation, marathi news, animal rights,
अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पुन्हा युक्तिवाद…’
supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय
High Court Orders to Survey of Illegal Constructions in Khadki Ammunition Factory Restricted Area
खडकी दारूगोळा कारखान्याच्या प्रतिबंधित परिसरातील बेकायदा इमारतींचे सर्वेक्षण करा – उच्च न्यायालय

हेही वाचा – वर्धा : रुग्णालयासाठी गावातील वृद्ध रस्त्यावर

हेही वाचा – नितीन गडकरींनी टोचले आमदार, खासदारांचे कान; सोशल मीडियावर चर्चेचे गुऱ्हाळ

माजी जि.प. सदस्य किशोर तरोणे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. विद्युत पुरवठा खंडित होऊन पाणीपुरवठा बंद झाला. त्यामुळे किशोर तरोणे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबरला घेतलेल्या निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेने तत्काळ उपाययोजना म्हणून ५० टक्के विद्युत बिलाचा भरणा महावितरणला करून पाणीपुरवठा सुरू करावा. तसेच ४ ऑक्टोबरला आपले म्हणणे सादर करावे असे निर्देश दिले. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषद येणाऱ्या दिवसांत ५० टक्के विद्युत बिल भरून योजना सुरू करणार की नाही, याकडे अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील सर्व जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.