नागपूर : देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींच्या पुढे गेली आहे. या प्रचंड प्रलंबिततेमुळे सामान्य नागरिकाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का बसत असला, तरी त्यासाठी केवळ न्यायपालिकेला दोष देता येणार नाही. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता, अपुरे कर्मचारी आणि सरकारी वकिलांची वानवा यासह बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या नव्या प्रकारच्या वादांचे वाढते प्रमाण हीदेखील त्यामागची महत्त्वाची कारणे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी नागपुरातील कार्यक्रमात स्पष्ट केले.
न्या. ओक यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची व्याप्ती आकडेवारीतूनही स्पष्ट होते. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ९२,११८, उच्च न्यायालयांमध्ये ६३,७०,९०४, तर जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल ४ कोटी ४३ लाख ४५ हजार ५९९ खटले प्रलंबित होते. म्हणजेच एकूण प्रलंबिततेतील सर्वाधिक भार हा सामान्य नागरिक ज्या कनिष्ठ न्यायालयात प्रथम जातो, त्या पातळीवर आहे.
न्यायाधीश कमी, अपेक्षा मोठ्या
न्या. ओक यांनी सर्वप्रथम न्यायाधीशांच्या संख्येचा मुद्दा उपस्थित केला. २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायाधीशांचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळी हे प्रमाण सुमारे १०.५ ते १३ न्यायाधीश इतके होते. मात्र २०२६ मध्येही देशाचे न्यायाधीश-लोकसंख्या प्रमाण सुमारे २२ न्यायाधीश प्रति दहा लाख इतकेच आहे. म्हणजे दोन दशकांहून अधिक काळानंतरही निर्धारित उद्दिष्टाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी स्थिती आहे.
मात्र या प्रमाणाबाबत एक महत्त्वाची कायदेशीर-धोरणात्मक बाबही आहे. विधी आयोगाच्या २४५व्या अहवालाने केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे पुरेसे वैज्ञानिक नसल्याचे म्हटले होते. विविध भागांत खटले दाखल होण्याचे प्रमाण सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलते. त्यामुळे न्यायालयांची गरज ठरविताना प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण आणि न्यायालयांचा निकाल देण्याचा दर यांचा विचार करणे अधिक उपयुक्त असल्याचे आयोगाने नमूद केले होते.
न्यायालय आहे; पण सुविधा कुठे?
न्यायाधीशांची संख्या वाढवली तरी त्यांच्यासाठी न्यायालयीन कक्ष, कर्मचारी, नोंदणी व्यवस्था, निवास आणि तांत्रिक सुविधा नसतील तर अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाही. जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांवर या समस्येचा अधिक परिणाम होतो. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ अखेर जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांसाठी २५ हजार ८९४ न्यायाधीशांची मंजूर संख्या असताना प्रत्यक्ष कार्यरत संख्या २१ हजार २७ होती. न्यायालयीन कक्षांची संख्या २२ हजार ७१२ होती. या पायाभूत सुविधांची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारांची आहे. केंद्र सरकारकडून मात्र जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांसाठी न्यायालयीन कक्ष, न्यायाधीशांची निवासस्थाने, वकिलांसाठी सुविधा, स्वच्छतागृहे आणि संगणक कक्ष यासाठी केंद्रीय प्रायोजित योजनेतून निधी दिला जातो. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या क्षमतेचा प्रश्न हा न्यायपालिका आणि सरकार या दोन्हींच्या संयुक्त जबाबदारीचा ठरतो.
न्यायाधीशांइतकेच कर्मचारीही महत्त्वाचे
एका न्यायालयात न्यायाधीश असणे पुरेसे नसते. लिपिक, स्टेनोग्राफर, रेकॉर्ड कर्मचारी, प्रक्रिया बजावणारे कर्मचारी आणि अन्य सहाय्यक मनुष्यबळाची कमतरता असेल तर न्यायालयीन कामकाजाचा वेग मंदावतो. केंद्र सरकारनेही न्यायालयीन प्रलंबिततेमागे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, तपास यंत्रणांचे सहकार्य, साक्षीदार आणि पक्षकारांचे सहकार्य यांसारख्या घटकांचा उल्लेख केला आहे. वारंवार तहकूब्या आणि प्रकरणांच्या सुनावणीचे योग्य नियोजन न होणे हीदेखील कारणे सरकारने मान्य केली आहेत.
सरकारी वकिलांची कमतरता आणि फौजदारी खटले
कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबिततेचा मोठा भाग फौजदारी प्रकरणांचा आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांची उपलब्धता आणि त्यांच्यावर असलेला खटल्यांचा भार हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. तपास यंत्रणेकडून कागदपत्रे वेळेत न येणे, साक्षीदार हजर न राहणे, साक्ष नोंदविण्यास लागणारा वेळ अशा प्रक्रियात्मक अडचणींमुळेही खटले लांबतात. मार्च २०२६च्या उपलब्ध विश्लेषणानुसार कनिष्ठ न्यायालयांतील सुमारे ७७ टक्के प्रलंबित प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची होती.
समाज बदलला, खटल्यांचे स्वरूपही बदलले
न्या. ओक यांनी बदलत्या सामाजिक रचनेकडेही लक्ष वेधले. कौटुंबिक आणि वैवाहिक वाद हे त्याचे ठळक उदाहरण. एका वैवाहिक वादातून घटस्फोट, कौटुंबिक हिंसाचार, फौजदारी तक्रार, मुलांचा ताबा आणि आर्थिक मागण्या अशा अनेक स्वतंत्र कार्यवाही निर्माण होऊ शकतात. परिणामी एकच मूलभूत वाद न्यायव्यवस्थेतील अनेक प्रकरणांमध्ये रूपांतरित होतो. गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप आणि साक्षीदार संरक्षणाचा अपुरा आधारही न्यायालयांवरील भार वाढवतो, असे न्या. ओक यांनी निदर्शनास आणले. याचबरोबर किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे, वाहतूक नियमभंग किंवा दंडाची शिक्षा असलेली प्रकरणेही मोठ्या संख्येने न्यायालयात येतात. अशा प्रत्येक प्रकरणाला न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे कोणती प्रकरणे न्यायालयातच यायला हवीत आणि कोणती पर्यायी यंत्रणेत निकाली काढता येतील, याचा फेरविचार आवश्यक ठरतो.
लवादावर भर; पण सामान्य नागरिकाचे काय?
व्यावसायिक वादांसाठी लवाद, मध्यस्थी, सलोखा आणि लोकअदालत यांसारख्या पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारी धोरणातही भूमिका आहे. मात्र न्या. ओक यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेच्या एकूण भाराच्या तुलनेत व्यावसायिक लवादासारख्या मर्यादित क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन न्यायाच्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली.
नेमकी जबाबदारी कुणाची?
प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर कमी करण्यासाठी न्यायालयीन कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहेतच; पण त्याचबरोबर न्यायाधीशांची पदे निर्माण करणे, रिक्त पदे भरणे, पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करणे, न्यायालयांची इमारत व तंत्रज्ञान सुधारणे, सरकारी वकिलांची संख्या वाढवणे आणि तपास-साक्षीदार प्रक्रियेला गती देणे या बाबी सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत. त्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’ ही केवळ न्यायालयाची समस्या मानणे वास्तवाचे एकांगी चित्र ठरेल. न्यायव्यवस्था ही संविधानातील महत्त्वाची संस्था असली तरी ती दोषमुक्त किंवा टीकेपलीकडे असू शकत नाही, हा न्या. ओक यांचा व्यापक मुद्दा आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेतील त्रुटींची जबाबदारी न्यायपालिकेने स्वीकारावी; पण त्याचवेळी न्यायव्यवस्थेला आवश्यक मनुष्यबळ, पैसा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांनीही पार पाडली पाहिजे. पाच कोटींच्या पुढे गेलेली प्रलंबित प्रकरणे ही त्यामुळे केवळ न्यायालयांची नव्हे, तर संपूर्ण न्यायदान व्यवस्थेची कार्यक्षमता तपासणारी कसोटी आहे.
