यवतमाळ : छंद म्हणून किंवा घराच्या सुरक्षेसाठी अनेकजण श्वान, मांजर यांसारखे पाळीव प्राणी पाळतात. मात्र, प्राणी पाळणे पुरेसे नसून, त्यांची अधिकृत नोंदणी करणे आणि परवाना मिळवणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. याची जाणीव नसल्याने अनेकजण घरात परवानगीशिवाय पाळीव प्राणी पाळत आहेत.
महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम आणि प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायदा, १९६० अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत पाळीव प्राण्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परंतु, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नगरपालिका किंवा नगरपंचायत स्तरावर अद्याप एकाही नागरिकाने अशी रितसर परवानगी घेतल्याची नोंद नसल्याने शासनानेही बाब गांभीर्याने घेतली आहे.
मोकाट श्वानांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्यातील मुख्य सचिवांना मोकाट श्वानांचा जन्मदर नियंत्रण आणि त्यांच्या नोंदणीबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत. या निर्देशांनुसार राज्यभरात पाळीव व मोकाट प्राण्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेला गती आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हद्दीतील प्राण्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पाळीव आणि मोकाट श्वानांमधील फरक स्पष्ट होईल आणि लसीकरण तसेच निर्बीजीकरण मोहिमा राबवणे सोपे जाईल. अनेक प्राणी मालकांचा असा समज असतो की, आपल्या घरात प्राणी पाळण्यासाठी परवानगीची काय गरज? मात्र, कायदेशीर तरतुदींनुसार, सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी ही नोंदणी महत्त्वाची आहे. जर एखाद्या पाळीव प्राण्याने कोणाला इजा केली किंवा संसर्गजन्य आजार पसरवला, तर त्याची जबाबदारी मालकावर असते.
नोंदणीकृत प्राण्यांचे रेबीज लसीकरण वेळेवर झाले आहे की नाही, याची खात्री प्रशासनाला याद्वारे करता येते. जर प्राण्याची नोंदणी नसेल, तर प्राणी संरक्षण अधिनियमानुसार मालकावर ७०० ते एक हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. नगर परिषद किंवा नगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या पाळीव प्राण्यांची माहिती देऊन स्थानिक प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी ठराविक वार्षिक शुल्क आकारले जाते. तसेच, जे लोक व्यावसायिक स्तरावर प्राण्यांचे ब्रीडिंग करतात किंवा ‘पेट शॉप’ चालवतात, त्यांना केवळ नगरपालिकेचीच नव्हे तर पशुसंवर्धन विभागाकडून स्वतंत्र परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
सध्या ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींकडे आणि शहरी भागात नगर परिषदांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तरीही जनजागृतीच्या अभावामुळे नागरिक या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. प्रशासनाने आता या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले असून, पाळीव प्राणी मालकांनी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने नोंदणी करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
