लोकसत्ता टीम
नागपूर : उच्च न्यायालयात रोज हजारो प्रकरणे दाखल होतात. यामधील काही प्रकरणे हक्क प्राप्त करण्यासाठी असतात तर काही प्रकरणे अन्यायाच्या विरोधात आवाज उचलण्यासाठी असतात. मात्र उच्च न्यायालयात कधी अशी प्रकरणेही येतात की न्यायालयाला देखील आश्चर्य होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अशाप्रकारची एक अजब याचिका दाखल करण्यात आली. यात एका महिलेने केलेली मागणी वेगळीच होती.
प्रकरण काय?
नागपूरमधील ॲड.मनजीत कौर यांनी ही याचिका दाखल केली. बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तसेच बार काऊंसिल ऑफ इंडियाला याप्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांना ५ मे मे २०१३ मध्ये सनद प्राप्त झाली होती. याचिकाकर्ता महिलेला वकिली करत दहा वर्षे पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत त्यांनी दावा केला की, महिला वकिलांना समान वागणूक दिली जात नाही. त्यामुळे संविधानातील कलम ५१ अ अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यानुसार बार काऊंसिलची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी महिला वकिलांना दहा वर्षे वकिली केल्यावर ज्येष्ठ अधिवक्ता पद बहाल करावे.
आणखी वाचा-गोंदिया विधानसभेत पुन्हा अग्रवाल विरुद्ध अग्रवाल…प्रफुल्ल पटेलांचा प्रभाव भेेदून…
याप्रकरणी बार काऊंसिलने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत सांगितले, ज्येष्ठ अधिवक्ता पद बहाल करणे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. हा निर्णय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वानुसारच ज्येष्ठ अधिवक्ता यांचे पद बहाल केले जाते. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत महिलेची याचिका फेटाळली. न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
आणखी वाचा-दिवाळीपूर्वीच सोने- चांदीच्या दरात घट… हे आहे आजचे दर…
नियम काय?
अधिवक्ता कायदा, १९६१ च्या कलम १६ मध्ये वकिलांचे दोन वर्ग आहेत, ते म्हणजे ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि इतर अधिवक्ता. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘ज्येष्ठ अधिवक्ता’ पदासाठी अर्ज करण्याकरिता किमान वय ४५ वर्षे करण्यात आले आहे. परंतु, ही वयोमर्यादा ज्येष्ठ अधिवक्तांच्या पदनामासाठीच्या समितीद्वारे शिथिल केली जाऊ शकते.पदासाठी अर्जदारांच्या योग्यतेला १०० गुणांमध्ये श्रेणीबद्ध केले आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शैक्षणिक लेखांचे प्रकाशन यासाठी एकूण फक्त पाच गुण राखून ठेवले आहेत. पूर्वी शैक्षणिक लेखांच्या प्रकाशनांसाठी १५ गुण वेगळे ठेवले जात होते. दुसरीकडे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नोंदवलेल्या आणि न नोंदवलेल्या न्यायालयातील सुनावणीला देण्यात येणारे गुण ४० ते ५० गुणांनी वाढले आहेत.
