वर्धा : शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था व तत्सम कार्यालयात बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लावण्यात आली आहे. त्यात चोख उपस्थिती तसेच काम केल्याची वेळ तपासण्याची सोय वरिष्ठ मंडळींना मिळते. बहुतांश ठिकाणी हे अनिवार्य झाले असले तरी काही संस्थात त्याबाबत उदासिनता दिसून येत आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील फार्मसी म्हणजेच औषधीनिर्माण शिक्षण क्षेत्रात ही त्रुटी दिसून आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ईशारा आला आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करीत बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य केलेली आहे. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने देशातील सर्व मान्यताप्राप्त औषधीनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांना आधार लिंक बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीची नोंदणी व त्यासाठी अपेक्षित प्रक्रिया १ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याची ताकीद दिली आहे.
ते टाळल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षात होणाऱ्या विद्यार्थी प्रवेशाला मान्यता दिल्या जाणार नाही, अशी तंबी कौन्सिलने दिली. यापूर्वी विविध परिपत्रक काढून सूचना देण्यात आल्या होत्या. कारण देशातील व महाराष्ट्रातील अनेक फार्मसी संस्थांनी ही प्रणाली लावली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणून आता १ मर्चंपूर्वी मान्यताप्राप्त बायोमेट्रिक यंत्रे खरेदी करून ती बसविणे व त्याची नोंद कौन्सिलच्या केंद्रीकृत उपस्थिती संकेतस्थळावर करावी.
सर्व प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी वैध ओळखपत्र क्रमांकासह केंद्रीकृत उपस्थिती प्रणालीवर नोंद करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मान्यताप्राप्त बायोमेट्रिक यंत्रची खरेदी व ते लावणे ही बाब संस्थेस करायची आहे. संस्थात्मक नोंदणी करीत सर्व प्राध्यापकांची केंद्रीकृत एईबीएएस संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. सर्व प्राध्यापकांनी नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदविणे अनिवार्य आहे.
तांत्रिक अडचणी अथवा काही तक्रारी असल्यास संबंधित संस्थांनी कौन्सिलच्या तक्रार निवारण संकेतस्थळी अर्ज करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. कौन्सिलचे निबंधक व सचिव अनिल मित्तल यांनी स्पष्ट केले की सर्व फार्मसी संस्थांनी मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करून सूचनेचे काटेकोर पालन करावे. अन्यथा येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश बंदीच्या कारवाईस सामोरे जा, असा ईशारा दिला.
महाराष्ट्रात पण पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पातळीवर अनेक फार्मसी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर केंद्रीय फार्मसी परिषदेची देखरेख असते. म्हणून या परिषदेच्या सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य समजल्या जाते.
