चंद्रशेखर बोबडे नागपूर : करोना काळात स्थलांतरितांना त्यांच्याकडे असलेल्या शिधापत्रिकेवर (रेशन कार्ड) देशात कुठल्याही स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळावे म्हणून केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘पोर्टेबिलिटी’ योजनेचा लाभ २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील शिधापत्रिकाधारकांपेक्षा परप्रांतातील शिधापत्रिकाधारकांना अधिक झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राच्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील १४ हजार २४५ शिधापत्रिकाधारकांनी ‘पोर्टेबिलिटी’ योजनेचा वापर करून इतर राज्यातून धान्याची उचल केली. याच काळात इतर राज्यातील ४९ हजार ९९९ शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून धान्याची उचल केली.करोनाच्या पहिल्या लाटेत लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे इतर राज्यातून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आलेल्या परप्रातिय मंजुरांनी मोठय़ा प्रमाणात त्यांच्या मूळ राज्यात स्थलांतर केले होते. तसेच इतर राज्यात महाराष्ट्रातून गेलेले मजूरही त्यांची गावी परतले होते. त्यांच्याकडे शिधापत्रिका होत्या. परंतु स्थलांतरामुळे त्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यान, केंद्र शासनाने ‘वन नेशन वन कार्ड’ या योजनेच्या माध्यमातून ‘पोर्टेबिलिटी’ची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यामुळे देशातील कुठल्याही स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याची उचल करता येत होती. या योजनेतून महाराष्ट्रातील १४ हजार २४५ शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यातून तर इतर राज्यातील ४९ हजार ९९९ शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून धान्याची उचल केली. योजना लागू झाल्यापासून ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत देशात सरासरी ५६ कोटी शिधापत्रिकाधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. महाराष्ट्रातून इतर राज्यात कामासाठी जाणाऱ्यांपेक्षा इतर राज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या कामगारांची संख्या अधिक आहे. १.४३ कोटी नागरिकांकडून बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून उचल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील मजूर कामाच्या शोधात नागपूरसह विदर्भात येतात. मुंबई-पुण्यातही उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व इतर लगतच्या राज्यातून मजूर येतात. वेगवेगळय़ा योजनांमधून ते शिधापत्रिकाही तयार करतात. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य उपलब्ध होते. २०२०-२०२१ या काळात मोठय़ा प्रमाणात मजुरांचे स्थलांतरण झाले होते. राज्यातील ५२ हजार ५५७ स्वस्त धान्य दुकानात आधार क्रमांकाशी जोडणी केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी ‘पॉस’ यंत्रणा कार्यरत आहे. २०२१ मध्ये १.४३ कोटी नागरिकांनी बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून धान्याची उचल केली.
