नागपूर : सरकार दरबारी सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटावे म्हणून शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी प्रश्न सुटण्याची गती मात्र संथच असल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. सध्या लोकशाही दिन, सेवा हमी कायदा या माध्यमातून सामान्य जनतेच्या समस्या वेळेत सोडवण्याचे प्रयत्न शासनदरबारी केले जात आहेत. आता त्यात पालकमंत्र्यांच्या ‘लोकसंवादा’ची भर पडली, हे येथे उल्लेखनीय. लोकशाही दिन हा उपक्रम तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरापर्यंत राबवला जातो. रेशन कार्ड, जमिनीची मोजणी व तत्सम प्रकरणे तालुका स्तरावर सुटावी म्हणून तालुकापातळीवर लोकशाही दिन आयोजित केला जातो. तेथे समस्या सुटली नाही तर जिल्हापातळीवर दाद मागता येते, येथेही न्याय मिळाला नाही तर विभागपातळीवर तुम्ही दाद मागू शकता. परंतु, या उपक्रमाचे अनुभव अत्यंत निराशाजनक आहेत. लोकशाही दिनाला प्रमुख अधिकारीच उपस्थित राहात नाहीत. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही. सेवा हमी कायद्याने वेळेत काम करण्याची हमी दिली आहे. ते झाले नाही तर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात किरकोळ त्रुटी काढून काम टाळले जाते. वरील दोन उपक्रमात जे होते त्यासाठीच पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी वेगळा लोकसंवाद कार्यक्रम घेतला. मंत्री उपस्थित राहणार म्हणून सर्व प्रमुख अधिकारी कार्यक्रमात होते. १९३ तक्रारींपैकी मोजक्याच तक्रारींचा निवाडा झाला. त्यामुळे उपक्रमांची संख्या वाढली तरी तक्रारी सुटण्याचे प्रमाण कमीच असल्याचे स्पष्ट झाले. लोकसंवादमध्ये अ‍ॅप आधारित टॅक्सी चालकांचा प्रश्न होता. दोन वर्षांपासून त्यांचा लढा सुरूच आहे. लोकशाही दिनमध्येही तो उपस्थित करण्यात आला होता. त्यांना पंधरा दिवसाचे आश्वासन देण्यात आल्याचे संघटनेचे साने यांनी सांगितले. फडणवीस सरकारने वेळेत समस्या सुटाव्या म्हणून लोकसेवा हक्क कायदा आणला. याद्वारे सरकारी यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. पण अजूनही मिळकत प्रमाणपत्राचे हजारो अर्ज भूमिअभिलेखकडे प्रलंबित आहेत. आता पालकमंत्र्यांनी ‘लोकसंवाद’ उपक्रम सुरू केला. सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. काही निर्णय तत्काळ झाले. पण अनेकांना १५ दिवसांचा वेळ देण्यात आला. सरकारी कामाची पद्धत ठरली आहे. ती राबवणारी यंत्रणा वर्षांनुवर्षे एकच आहे. एक दिवसाच्या उपक्रमाने ती जागची हलत नाही. त्यामुळे असे उपक्रम प्रभावी ठरत नाही, असे एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले. मुळात सामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवण्याची वृत्तीच अधिकाऱ्यांमध्ये नाही, त्यामुळे ते एक तर टाळाटाळ करतात किंवा इतर विभागांकडे बोट दाखवून अंग काढून घेतात. सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न होण्यामागे हीच वृत्ती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसंवाद उपक्रम चांगला असला तरी यापूर्वी लोकशाही दिन कार्यक्रमातून हेच काम केले जात होते. यात अनेक वर्षांपासून नागरिक अर्ज करतात पण न्याय मिळण्याचे प्रमाण कमीच आहे, असे माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य म्हणाले. दरम्यान, तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेशासाठी लागणारी प्रमाणपत्रे, मिळकत प्रमाणपत्र आणि जमिनीचे नामांतरण मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे लक्षात आल्यावर विशेष मोहीम राबवली होती. ते बदलून गेल्यानंतर ती थांबली. आता लोकसंवाद सुरू झाला, तो किती दिवस चालणार, मंत्री त्याला नियमित वेळ देऊ शकणार का, हा प्रश्न आहे व त्यावरच या उपक्रमाचे यशही अवलंबून आहे. सरकारी यंत्रणा आणि सामान्य जनता यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी लोकसंवाद कार्यक्रम आहे. तो पुढच्या टप्प्यात ग्रामीण भागातही रााबवला जाणार आहे. - नितीन राऊत, पालकमंत्री.
