अकोला : पोकरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी निश्चित वेळेत, निकषांनुसार आणि समन्वयातून झाली तर हवामान-सक्षम, शाश्वत शेती उभारण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. गावपातळीवरील जनजागृती वाढवून सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम केल्यास अपेक्षित परिणाम मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पांतर्गत वाशीम जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध कार्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेण्यात आली. प्रकल्पातील प्रगती, उद्दिष्टे आणि आव्हाने याबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले.

पोकराच्या पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणी लक्षात घेता राज्यातील इतर जिल्ह्यांची मागणी विचारात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या २८ जून २०२३ च्या बैठकीत प्रकल्प विस्तारास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ३० जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वाशीम जिल्ह्याचा समावेश निश्चित करण्यात आला. टप्पा-२ अंतर्गत जिल्ह्यातील १८९ गावांची निवड करण्यात आली असून या गावांमध्ये शेतीला हवामान बदलास अनुरूप बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत.

हेही वाचा

शेतीची उत्पादकता व शाश्वतता वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम व तंत्रज्ञानाधारित वापर, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी संवर्धित शेती पद्धतींचा अवलंब हे सर्व उद्दिष्टे हवामान बदलाचा वेगाने वाढणारा परिणाम लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी असून प्रकल्पाची दिशा शाश्वत, आधुनिक आणि हवामान सक्षम शेतीकडे असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रकल्प अंतर्गत निवडलेल्या प्रत्येक गावात गठित करण्यात येणाऱ्या ग्राम कृषी विकास समितींचे गठन, त्यांची प्रगती, जबाबदाऱ्या व भविष्यातील कार्ययोजना याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष आढावा घेतला. या समित्या गावपातळीवरील प्रकल्प व्यवस्थापनाचा मुख्य आधार असल्याचे मत त्यांनी मांडले. कृषिताईंची नेमणूक,अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण कार्यशाळा,सूक्ष्म नियोजन प्रक्रियेचे वेळापत्रक,अर्ज मंजुरी व प्रक्रियेची गती यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपशीलवार चर्चा केली.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अधिक वेग देण्यासाठी सर्व आराखडे वेळेत आणि निश्‍चित मर्यादेत सादर करणे, गावपातळीवरील जनजागृती मोहीम अधिक व्यापक व प्रभावी करणे, अर्ज संख्येत वाढ व्हावी, यासाठी अधिक सक्रिय राहून प्रकल्पाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी. वेळेत काम, प्रभावी जनजागृती आणि अर्ज प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून बदलल्या हवामानासाठी शेतीत बदल केले जात आहेत.