पोलीस अत्याचार कितीही गंभीर असला तरी पूर्वपरवानगीशिवाय खटला नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा …

कपडे काढून लाठीने मारहाण

वर्धा शहरातील एम्प्रेस क्लब येथे छापा टाकताना शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा एका व्यक्तीवर आरोप होता. या गुन्ह्यात अटक करण्यात आल्यानंतर, पोलीस कोठडीत कपडे काढून लाठीने मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने न्यायालयासमोर केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीत डाव्या बाजूच्या दुखापत झाल्याचे सीटी स्कॅन अहवालातून समोर आले. या आधारावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला भादंवि कलम ३२३ अंतर्गत कारवाई सुरू केली.

मात्र, तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पुनरावलोकन अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दुखापत गंभीर स्वरूपाची असल्याचे नमूद करत भादंवि कलम ३२६ लागू करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला आव्हान देताना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. फौजदारी संहिता कलम १९७ अंतर्गत शासनाची पूर्वमंजुरी नसताना न्यायालयाने दखल घेणेच कायद्याला धरून नाही, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यावरील गुन्हा रद्द केला, मात्र योग्य मंजुरी घेऊन कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याची मुभा दिली.

न्यायालय काय म्हणाले?

तक्रारदार हा आधीच नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आरोपी होता. कथित मारहाण ही अटक व कोठडीतील चौकशीदरम्यान झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे कृत्य तपास प्रक्रियेच्या संदर्भात, म्हणजेच “कर्तव्य बजावताना किंवा त्याच्या मर्यादेपलीकडे” झालेले ठरते. अशा परिस्थितीत, जरी आरोप गंभीर स्वरूपाचे आणि पोलिसी अत्याचाराशी संबंधित असले, तरी ते कर्तव्याशी पूर्णतः असंबंधित म्हणता येत नाहीत. त्यामुळे शासनाची पूर्वमंजुरी नसताना दखल घेणे कायदेशीर ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत संघ या निर्णयानंतर महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचा उल्लेख करत, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण हे पोलिसी अत्याचार, गंभीर दुखापत यांसारख्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र व वैधानिक यंत्रणा असल्याचेही अधोरेखित केले.