‘समान मेरिट’ने नव्हे, तर आरक्षणाच्या प्रमाणातच रिक्त पदांची भरती; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रकरण काय?

याचिकेनुसार, गडचिरोली पोलीस भरतीत विमुक्त जनजाती म्हणजेच व्हीजे(ए), एनटी (बी), एनटी(सी) आणि एनटी (डी) या प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणीनंतर अंतिम निवड प्रक्रियेत एकूण २०७ पदांपैकी ४९ पदे रिक्त राहिली. त्यापैकी ९ पदे व्हीजे(ए) तर ४० पदे एनटी (डी) प्रवर्गातील होती. या रिक्त पदांची पूर्तता कशी करावी याबाबत जाहिरातीत स्पष्ट पद्धत नमूद नसल्याने हा प्रश्न राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला. शासनाने या पदांचे एनटी (बी) व एनटी (सी) प्रवर्गात त्यांच्या अनुक्रमे आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार वाटप करून भरती करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला आव्हान देताना, रिक्त पदे समान मेरिट यादीतून भरावीत आणि अधिक गुण मिळवलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे, तसेच व्हीजे (ए) व एनटी(डी) मधील रिक्त जागा एनटी(बी) व एनटी(सी) प्रवर्गात हस्तांतरित करून त्या ‘मेरिट’च्या आधारावर भराव्यात, अशी विनंती केली. न्यायालयाने या प्रकरणात तिन्ही याचिका फेटाळून लावल्या, मात्र , एनटी(बी) आणि एनटी(सी) प्रवर्गातील आडव्या आरक्षणाची पुनर्गणना करून, आवश्यकतेनुसार त्या-त्या प्रवर्गातच उमेदवारांचे समायोजन करावे, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.

आरक्षणाच्या चौकटीतच मेरिटचा विचार

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा आरक्षण कायदा, २००१ मधील कलम ४(३)चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रवर्गात योग्य उमेदवार उपलब्ध नसल्यास जागा इतर प्रवर्गात हस्तांतरित करता येतात; परंतु त्या जागा भरताना संबंधित प्रवर्गांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीचा विचार अनिवार्य आहे. या प्रवर्गांना वेगवेगळे आरक्षण प्रमाण देण्यात आले असून ते समान पातळीवर नाहीत. त्यामुळे रिक्त पदे भरताना समान मेरिट यादी तयार करण्याची पद्धत कायद्याशी सुसंगत ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सार्वजनिक नोकरीत मेरिटचा विचार केला जातो; मात्र तो आरक्षणाच्या चौकटीत राहूनच केला पाहिजे. केवळ अधिक गुण मिळवले म्हणून नियुक्तीचा स्वयंसिद्ध हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत आरक्षणाची संरचना बदलून स्वतंत्रपणे मेरिट यादी तयार करणे ग्राह्य ठरत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.