नागपूर : देहव्यापार हा व्यवसाय असून परस्पर संमतीने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्वाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी नागपूर पोलिसांनी देहव्यापार होत असलेल्या गंगाजमुना या वस्तीवर केलेल्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या निर्णयानंतर पोलिसांची काय भूमिका असेल, हा खरा प्रश्न आहे. गेल्यावर्षी गंगाजमुनावर नागपूर पोलिसांनी अचानक छापेमारी केली होती. देहव्यापार करणाऱ्या अनेक महिलांची धरपकड करण्यात आली होती. काहींवर गुन्हे दाखल करून अटकही केली होती. तसेच गंगाजमुनातील देहव्यापार पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता. सध्याही गंगाजमुनात चोवीस तास जवळपास ५० पोलिसांचा ताफा तैनात असतो. येथे महिलांना देहव्यापार करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. अनेक वारांगणांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यादरम्यान देहव्यापार हा अन्य व्यवसायाप्रमाणे व्यवसाय असून स्वमर्जीने देहविक्री करणाऱ्या महिलांना पोलीस अटक करू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्त्वे सांगितली आहेत. ‘‘देहविक्री करणाऱ्या महिलांनाही कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा समान अधिकार आहे. देहविक्री करणारी महिला सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे नागपूर पोलिसांनी गंगाजमुनावर केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज गंगाजमुनात आनंदोत्सव गंगाजमुना वस्तीत उद्या शुक्रवारी समस्त वारांगणा ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांच्या नेतृत्वात आतषबाजी करून, गुलाल उधळून आणि मिठाई वाटून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करणार आहेत. गेल्या एक वर्षांपासून वारांगणांवर अन्याय करून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकार आणि नागपूर पोलीस आयुक्तांचा यावेळी निषेध नोंदवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास केला जाईल. न्यायालयाने नेमक्या काय सूचना केला आणि काय मार्गदर्शक तत्वे सांगितली, याबाबतही विचार केला जाईल व त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल. - अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, नागपूर.
