नागपूर : देशातील पोलीस दल अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानसज्ज करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत १ हजार ३२४.६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्यक्षात केवळ ७७९.७६ कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. म्हणजेच सुमारे ५४४.८७ कोटी रुपयांचा निधी तरतूद असूनही वितरित झालेला नाही.
पोलीस आधुनिकीकरणासाठी हा निधी कशासाठी दिला जातो?
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पोलीस दल अधिक आधुनिक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या निधीतून अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री, वाहने, दळणवळण व्यवस्था, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, माहिती तंत्रज्ञान, सुरक्षा उपकरणे तसेच इतर पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातात. बदलत्या गुन्हेगारीला तोंड देण्यासाठी आणि तपास अधिक सक्षम करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते.
माहिती कशी समोर आली?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय थुल यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. त्याला मिळालेल्या उत्तरातून २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांतील अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष वितरित निधीचा तपशील उघड झाला.
२०२३-२४ मध्ये किती निधी मंजूर झाला आणि किती मिळाला?
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पोलीस आधुनिकीकरणासाठी २६४.१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात राज्यांना केवळ ५२.३० कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले. त्यामुळे मंजूर आणि वितरित निधीमध्ये मोठी तफावत दिसून आली.
२०२४-२५ मध्येही अशीच स्थिती होती का?
होय. २०२४-२५ मध्ये केंद्राने ५२०.५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र त्यापैकी फक्त ११७.१५ कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्यात आले. सलग दुसऱ्या वर्षीही प्रत्यक्ष मिळालेला निधी तरतुदीच्या तुलनेत खूपच कमी राहिला.
२०२५-२६ मध्ये चित्र बदलले का?
२०२५-२६ मध्ये सुरुवातीला ५४० कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यानंतर पुनर्विनियोजनानंतर उपलब्ध निधी ६१०.३३ कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्यापैकी ६१०.३१ कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्यात आले. त्यामुळे या वर्षात जवळपास संपूर्ण उपलब्ध निधी वाटप करण्यात आला.
तीन वर्षांचा एकत्रित आढावा काय सांगतो?
तीन वर्षांत केंद्र सरकारने एकूण १,३२४.६३ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. मात्र प्रत्यक्षात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केवळ ७७९.७६ कोटी रुपयेच वितरित झाले. म्हणजेच एकूण ५४४.८७ कोटी रुपयांचा फरक दिसून येतो.
निधीतील तफावतीमागचे कारण काय?
माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांमध्ये या तफावतीमागील कारणांचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मंजूर निधी असूनही तो पूर्णपणे का वितरित झाला नाही, हा प्रश्न कायम आहे.
तीन वर्षांतील निधी वाटप (रक्कम कोटी रुपयांत)
…………………………………………………………………………………………………
आर्थिक वर्ष …… अर्थसंकल्पीय तरतूद….. प्रत्यक्ष वितरित निधी
………………………………………………………………………………………………….
२०२३-२४ ….. २६४.१२ ……….. ५२.३०
२०२४-२५ ……… ५२०.५१ ……….. ११७.१५
२०२५-२६ ………….. ५४०.०० ………(पुनर्विनियोजनानंतर ६१०.३३) ६१०.३१
…………………………………………………………………………………………………..
एकूण १,३२४.६३ …… ७७९.७६
…………………………………………………………………………………………………..
