गडचिरोली : जीवाची पर्वा न करता नक्षलवाद्यांशी दोन हात करणाऱ्या सी-६० जवानांसह नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या गडचिरोली पोलिसांना शासनाकडून देण्यात येणारे दीडपट वेतन सहा महिन्यांपासून बंद झाले आहे. त्यामुळे अनेकांचे वैयक्तिक आणि गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहे.

हेही वाचा >>> चंद्रपूर : बिबट्याच्या हल्ल्यात तेरा महिन्यांची बालिका गंभीर जखमी

There is a possibility of a code of conduct for the upcoming Lok Sabha elections
पिंपरी: आचारसंहितेच्या शक्यतेने राजकारण्यांप्रमाणेच प्रशासकांचीही धावपळ; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींच्या कामांना मंजुरी
mumbai ban on slum demolition marathi news, slums mumbai marathi news
झोपडपट्टी पुनर्विकासात परवानगीविना अतिरिक्त झोपड्या तोडण्यावर बंदी, नव्या परिपत्रकामुळे झोपडीवासीयांना दिलासा
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!

महाराष्ट्र शासनाने २०१० साली नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने गडचिरोलीतील सी-६० जवानांसह संवेदनशील भागात काम करणाऱ्या जवळपास ५ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना दीडपट वेतन लागू केले. दर बारा महिन्यांनी या आदेशाचे नूतनीकरण होत असते. त्यामुळे नवा आदेश प्राप्त होईपर्यंत एखादी महिना दीडपट वेतन मिळण्यास उशीर होतो. परंतु, यावर्षी मागील सहा महिन्यांपासून दीडपट वेतन देण्यातच आले नाही. त्यामुळे ज्यांनी या वेतनाच्या आधारे गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे त्यांना मागील सहा महिन्यांपासून उसनवारीकडून दिवस काढावे लागत आहे. कित्येकदा मागणी करूनही याबाबत अद्याप शासनस्तरावरून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता गडचिरोलीचे पालकमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात तत्काळ निर्णय घेऊन महिनाभरात नियमित दीडपट वेतन चालू करावे, अशी मागणी गडचिरोली पोलीस बॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीष कोरामी यांनी केली आहे.