नागपूर : प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असून त्यानुसार खासगी मालकीच्या १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याचे धोरण लवकरच येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायू राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र सरकारने १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी वाहनांना भंगारात काढण्याचा निर्णय यापूर्वी घेतला आहे. आता खासगी वाहनांनादेखील भंगारात काढण्याचे धोरण बनवण्यात येत आहे. यासंदर्भात चार दिवसांपूर्वी पर्यावरण मंत्रालय आणि इतर नऊ खात्यांची संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकांनी जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी पुढे यावे म्हणून या धोरणात काही सवलतीदेखील देण्यात येणार आहेत. जुनी वाहने भंगारात काढावी म्हणून नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यात येईल. जुन्या वाहनांची तपासणी करण्यात येईल. ती वाहने प्रदूषण करीत असतील तर त्यांना मोडीत काढण्याचा सल्ला देण्यात येईल. ज्यांनी वाहने भंगारात काढली. त्यांना त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारावर नवीन वाहने खरेदी करताना किमतीत २५ टक्के सवलत देण्यात येईल. तसेच वाहन नोंदणी नि:शुल्क करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. जुनी वाहने भंगारात काढण्यासंदर्भात राज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत, असेही ते म्हणाले. बैठकीला संबंधित नऊ मंत्रालयांचे अधिकारी आणि राज्यांचे मुख्य सचिव उपस्थित होते. माहिती संकेतस्थळावर भरणे आवश्यक.. केंद्र सरकारने १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकारी कार्यालयांमधील वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. सरकारच्या सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील १५ वर्षांपुढील जुन्या वाहनांची माहिती संकेतस्थळावर ३१ मार्च २०२३ पर्यंत भरावी लागणार आहे.
