राजेश्वर ठाकरे नागपूर : राज्यात गेल्या दीड महिन्यापासून राजकीय अस्थिरता असल्याने विदर्भाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेले मिहानमधील विमानतळाचा विकास रखडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पावणेतीन महिने झाले तरी या विमानतळाची हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू झाली नाही. हे विमानतळ आधीच दीड दशकभरापासून रखडले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) नागपूर येथे ‘मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब’ आणि विमानतळ (मिहान) १४ वर्षांपासून विकसित करीत आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस हे मुख्यमंत्री असताना येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे खासगी कंपनी ‘जीएमआर’मार्फत विकसित करण्याचा निर्णय झाला. या समूहाने तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी नागपूर विमानतळाच्या संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी सर्वाधिक बोली लावली आणि मिहानला त्याच्या एकूण महसुलाच्या ५.७ टक्के रक्कम देऊ केली. पुढे, बोलीनंतरच्या वाटाघाटींमध्ये एकूण महसुलाच्या १४ टक्क्यांहून अधिक वाटा देण्याचे मान्य केले आणि प्रकल्पातील ७४ टक्के हिस्सा प्राप्त केला. त्यानंतर ‘एमएडीसी’ने मार्च २०१९ मध्ये ‘जीएमआर’ला कंत्राट दिले. तथापि, मार्च २०२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रक्रिया रद्द करण्याचे पत्र काढले. त्यास ‘जीएमआर’ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ‘जीएमआर’च्या बाजूने निकाल दिला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. हा निकाल ९ मे २०२२ रोजी आला, तेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. या निकालानंतर विमानतळाच्या विकासासाठी संबंधित कंपनीला निर्देश देणे आवश्यक होते. त्यासाठी हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर गेल्या दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मंत्रिमंडळ अद्याप अस्तित्वात येऊ शकले नाही. सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. ते दिल्लीवारी करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्यात मिहानबाबत एकही बैठक घेतलेली नाही. मिहान प्रकल्पाची मूळ संकल्पना ‘कार्गो हब’मधून आली आहे. विदर्भ आणि मध्य भारतातून वस्तू, माल येथे आणून जगभर पाठवण्यात येणार होते. परंतु त्यासाठी आवश्यक विमानतळ अद्याप त्यादृष्टीने विकसित करण्यात आलेले नाही. एवढेच नव्हे तर मिहानमधील पतंजली फूड व हर्बल पार्क, कल्पना सरोज एव्हिशन यांचा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही. यासंदर्भात एमएडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. विदर्भातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे. यासाठी पुढाकार घेणारे नेतृत्व विदर्भाला, राज्याला मिळत नसल्याने असा प्रकार घडतो. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प, आरोग्य सुविधा असो वा औद्योगिकीकरण याबाबत राजकीय अनास्था दिसून येते. - राजीव जगताप, जनमंचचे अध्यक्ष
