डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे प्रतिपादन; संविधान चौकात निदर्शने नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका जवळ असून ओबीसींच्या आरक्षणावर टांगती तलावर आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून बुधवारी संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवणे हे केवळ केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे, असे सांगितले. तायवाडे यांच्या नेतृत्वात आयोजित या आंदोलनात केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देत ओबीसी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. ‘‘जो ओबीसी की बात करेगा वह देश मे राज करेगा’’ अशीही एक घोषणा होती. हे आंदोलन प्रमुख तीन मागण्यांसाठी होते. यामध्ये ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३ (टी) व २४३(डी) ६ मध्ये दुरुस्ती करुन २७ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ पासून लादलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकावी आदी मागण्या होत्या. या आंदोलनात सुभाष घाटे, राजकु मार घुले, निशा खडसे, रेखा बाराहाते, सुषमा भड, वृंदा ठाकरे, उज्ज्वला महले, पूजा मानमोडे, रोशन कु ंभलकर, कल्पना मानकर, पराग वानखेडे, सोनिया वैद्य, नीलेश खोडे, शरद वानखेडे सहभागी झाले होते. यावेळी तायवाडे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचे कारण स्पष्ट केले. ते म्हणाले, एकीकडे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाची मागणी करायची. आरक्षण अबाधित राहावे याच्यासाठी केंद्र सरकारशी भांडायचे आणि दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण कमी होत असताना बघत राहायचे. हे पटण्यासारखे नाही. राज्य मागासवर्ग आयोग असो किंवा राज्य सरकार. यांनी कितीही परिश्रम घेतले तरी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. ओबीसींना कुठे १२, तर कुठे १५ आणि कुठे १८ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची २७ टक्के आरक्षणाची मागणी आहे. हे राज्य मागासवर्ग आयोगाला देणे अशक्य आहे. अशा स्थितीत आयोगात राहण्यात काही अर्थ नव्हता. म्हणून नैतिकेच्या आधारावर सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे, असेही तायवाडे म्हणाले.
