महेश बोकडे नागपूर : आदिवासी, दलित समाजात मोठय़ा प्रमाणात आढळणाऱ्या थॅलेसेमिया, सिकलसेलसह रक्ताच्या कर्करुग्णांवर अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण हाच एक उपचार आहे. परंतु या आजाराचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश नाही. त्यामुळे गरीब रुग्ण या उपचारापाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीतून मदतीलाही मर्यादा असल्याने या रुग्णांचे हाल होत आहेत. आदिवासी व मागास भाग असलेल्या गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदियासह विदर्भाचा काही भाग व राज्यातील इतरही काही भागात सिकलसेल, थॅलेसेमियाचे रुग्ण जास्त आढळतात. या रुग्णांवर अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण करावे लागते. रक्ताच्या कर्करोगाशी संबंधित ल्युकेमिया, अप्लास्टिक अ‍ॅनेमिया, लिंफोमाच्या रुग्णांवरही अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणच करावे लागते. तूर्तास मुंबई महापालिकेच्या काही रुग्णालयांत अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण होत असून नागपुरातील एम्सचाही नुकताच यात समावेश झाला आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या एकाही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हे प्रत्यारोपण होत नाही. खासगी रुग्णालयात अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणातील ऑटोलोगस पद्धतीत ६ ते ८ लाख रुपये तर अ‍ॅलोजनिक पद्धतीत १० ते १५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या नागपुरातील एम्समध्ये या रुग्णांना प्रत्यारोपणावेळी आणि इतर औषधोपचारासाठी सुमारे दोन लाखांचा खर्च येतो. हे बहुतांश रुग्ण गरीब व मध्यमवर्गीय असल्याने उपचारावर एवढा खर्च त्यांना झेपत नाही. त्यामुळे बहुतांश रुग्ण वेदना सहन करत दगावतात. हा गंभीर प्रश्न असतानाही अद्याप या आजाराचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे एम्समध्येही या रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार होऊ शकत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. अन्य राज्यांत ३ लाखांपर्यंत मदत.. गुजरात, आंध्र प्रदेश सरकारकडून मदत अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाची गरज असलेल्या गरीब रुग्णांना गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूसह इतर काही राज्य सरकारकडून ३ लाखापर्यंत मदत केली जाते. परंतु महाराष्ट्रात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत हा आजार नसल्याने रुग्णांना मदत मिळत नसल्याचे नागपुरातील एचसीजी एनसीएचआरआय - कॅन्सर सेंटरच्या हिमेटोलॉजी विभागाचे प्रमुख व रक्त विकार तज्ज्ञ डॉ. निशाद धकाते यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीतून या रुग्णांना फारशी मदत झालेली नसल्याचे रुग्ण सांगतात. परंतु नागपुरातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख डॉ. रवी चव्हाण यांनी मात्र आमच्याकडे अर्ज आल्यास मदत केली जाऊ शकते, असे सांगितले. महाराष्ट्र शासनाने इतर राज्य शासनांप्रमाणे या रुग्णांवरील उपचाराचा काही भार उचलण्यासाठी या आजाराचाही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याची गरज आहे. - डॉ. निशाद धकाते, रक्तविकारतज्ज्ञ, नागपूर
