भंडारा : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्या आस्थापनांवर आता प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (पॉश) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हाभर विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली असून, एकूण ८४१ आस्थापनांची तपासणी करण्यात येत आहे. १५ जूनपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत ५० आस्थापनांची प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याची सक्ती
जिल्ह्यातील ज्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी, औद्योगिक, व्यापारी, शैक्षणिक, आरोग्य, वित्तीय व सेवा क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे आढळल्याने ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
३१ मुद्द्यांवर सखोल पडताळणी
तपासणीदरम्यान समितीची स्थापना, वरिष्ठ महिला अध्यक्षांची नियुक्ती, अशासकीय सदस्यांचा समावेश, ५० टक्के महिला सदस्य, SHe-Box नोंदणी, त्रैमासिक बैठका, वार्षिक अहवाल, जनजागृती उपक्रम आणि पॉश धोरणासह एकूण ३१ मुद्द्यांची बारकाईने तपासणी केली जात आहे.
कोचिंग क्लासेस, जिम, दुकानेही रडारवर
जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या पथकांकडून कोचिंग क्लासेस, जिम, दुकाने, खासगी संस्था तसेच इतर पात्र आस्थापनांचीही तपासणी सुरू आहे. कर्मचारी संख्या कायद्याच्या कक्षेत येत असल्यास अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडाची कारवाई
तपासणीत पॉश कायद्याचे उल्लंघन अथवा समिती स्थापन करण्यात त्रुटी आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा आस्थापनेवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व आस्थापनांनी तक्रार समितीची माहिती अद्ययावत ठेवून कायद्याचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.
