कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षा वाऱ्यावर, ‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी होईना; राज्यात सहा हजारावर कार्यालयांची झाडाझडती; ६७२ कार्यालयांना….

चार हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांद्वारे तपासणी मोहीम

महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून राज्यातील चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांद्वारे तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत सहा हजार ८७५ कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये तीन हजार ५७९ शासकीय आणि तीन हजार २९६ खासगी कार्यालयांचा समावेश आहे. नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी अशा एकूण ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

… तर ५० हजारापर्यंत दंड

नोटीस प्राप्त झालेल्या कार्यालयांनी मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश कायद्यातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात येणार असल्याचे महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन बंधनकारक

सर्व शासकीय कार्यालये, खासगी संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांनी पॉश कायद्यातील तरतुदींचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या एसएचई-बॉक्स संकेतस्थळावर कार्यालयाची नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंद, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल सादर करणे आणि संबंधित माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

नियमांची पूर्तता करण्याचा अभाव

वाशीम जिल्ह्यातही तपासणी मोहीम सुरू असून शासकीय व खासगी कार्यालयांची तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत १४३ शासकीय आणि १५८ खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना केली आहे. तपासणीदरम्यान नियमांची पूर्तता न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्यालये, संस्था व कंपन्यांवर पॉश कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महिला व बाल विकास अधिकारी उत्तम शिंदे यांनी दिला. ‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते.