नागपूर : राज्याचा महिला व बालकल्याण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाची नाळ ही समाजातील अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, दुर्बल घटक, महिला, बालक, वृद्ध, अनाथ व वंचित घटकांशी जुळलेली असते. त्यामुळे या समाजातील प्रश्न आणि त्यांच्या उपायांवर काम करण्याच्या अनुषंगाने हजारो विद्यार्थी दरवर्षी समाजकार्य विषयाची पदवी घेतात. मात्र, आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाअंतर्गत होणाऱ्या या विभागाच्या पदभरतीत सर्वसाधारण पदवीधारकांचा समावेश करण्यात आल्याने समाजकार्याची पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागात अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, दुर्बल घटक, महिला, बालक, वृद्ध, अनाथ व वंचित घटकासाठी अनेक योजना राबवण्यात येतात. त्यासाठी सर्वेक्षण केले जाते आणि विविध प्रकल्प तयार केले जातात. हे कार्य करीत असताना समाजकार्य अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पदवीधराची गरज पडते. समाजकार्याचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधील गुणवत्ता, त्यांच्यातील कौशल्य व त्यांची समाजातील दुर्बल घटक, वंचित घटक याविषयीची जाणीव, विषयांकित पदाची कार्य कर्तव्ये जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची क्षमता असते. अनेक प्रकल्पात अधिकारी आणि सहाय्यक म्हणून ते कार्य करू शकतात. मात्र, आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा भरतीमध्ये या तत्सम पदासाठी सर्वसाधारण पदवीधरांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे समाजकार्य विषयाच्या पदवीधरांवर अन्याय होणार असल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे ही पदे भरत असताना त्यात या पदवीधरांना विशेष प्राधान्यक्रम देण्याची मागणी समाजकार्य पदवी व पदव्युत्तर कृती समितीने केली आहे. याबाबत यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांना निवेदने पाठवण्यात आलेली आहेत. ..तर महाविद्यालये बंद होणार समाजकल्याण विभागांतर्गत राज्यात ५५ समाजकार्य महाविद्यालये सुरू आहेत. या महाविद्यालयातून दरवर्षी हजारो पदवीधर शिक्षण पूर्ण करुन बाहेर पडतात. मात्र, यापुढे त्यांना सरकारी नोकरीमध्ये वाव न मिळाल्यास राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित असलेली समाजकार्य महाविद्यालये बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
