देवेंद्र गावंडे ‘गरिबी दूर करणे म्हणजे कुणावर उपकार करणे नव्हे. हा सामाजिक न्याय असून मानवाधिकाराचे संरक्षण होय. आपण गरिबांचे उत्थान करतो म्हणजे एका मोठ्या समुदायाला सन्मानाने व चांगले जगण्याचा हक्क देतो’ हे प्रसिद्ध वाक्य नेल्सन मंडेलांचे. ज्यांनी वर्णद्वेषाची समाप्ती व लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी मोठा लढा दिला. सध्या जी-२० अंतर्गत नागरी संस्था परिषदेच्या आयोजनात व्यस्त असलेल्या स्थानिक प्रशासनाला या वाक्याचा विसर पडलेला दिसतो. प्रशासनातले बडे अधिकारी एकतर अशी प्रेरणादायी वाक्ये वाचत नसावेत किंवा वाचली तरी विसरून जात असावेत. विसरणे हा तसा सौम्य शब्द. तो वापरला त्याला कारण प्रशासनाचे सध्याचे वर्तन. या परिषदेला येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना उपराजधानीतील गरिबी दिसू नये यासाठी येथील अधिकाऱ्यांनी सध्या आटोकाट प्रयत्न चालवलेत. त्यासाठी प्रसंगी कायद्याचा बडगा उगारण्याची तयारीही सुरू केली. आता मुख्य प्रश्न असा की अशी दमदाटी, कारवाईची भाषा वापरून खरोखर गरिबी लपवता येते का? समजा कसून प्रयत्न करून ती लपवलीही, तरी त्याने वास्तव बदलणार का? विदेशी पाहुण्यांना दोन दिवसात येथे गरिबी दिसली नाही म्हणून त्यांचे देशाविषयीचे मत बदलणार आहे का? देशात किती लोक सधन, मध्यमवर्गीय व दारिद्र्यरेषेखाली आहेत याची आकडेवारी जगभर उपलब्ध आहे. ती या पाहुण्यांना मिळू शकत नाही असे प्रशासनाला वाटते काय? गरिबी निर्मूलन खरे तर राज्यकर्ते व प्रशासनाची जबाबदारी. त्यात आलेले अपयश दडवण्यासाठी हा झाकण्याचा प्रयोग केला जातोय का? केवळ दोन दिवसाच्या भेटीवरून विदेशी पाहुणे या शहरात गरीब नाहीत असे मत कसे बनवू शकतील? जगभरातून येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना हे शहर स्वच्छ, विविध कलाकृतींनी सजलेले दिसावे अशी प्रशासनाची अपेक्षा असेल तर त्यात गैर काही नाही. त्यामुळे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन यांनी ४४ चित्रकला शिक्षक व शेकडो रंगकर्मींना कामाला लावून शहरातील भिंती सुरेख व प्रेरणादायी चित्रांनी सजवल्या. त्याचे कौतुकच. सोबतच या भिंती व त्यावरील चित्रे सुस्थितीत कशी राहतील हे बघण्याची जबाबदारी प्रशासनासोबत नागरिकांची सुद्धा! मात्र ही परिषद होईपर्यंत रस्त्यावर फेरीवाले नकोत, भिकारी नकोत, चौकाचौकात पैसे मागणारे तृतीयपंथी नकोत हा फतवाच असमर्थनीय. गरिबी दडवणे म्हणतात ते याला. संपूर्ण जगच कशाला, जी-२० मध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक देशात फेरीवाले, फुटपाथवर व्यवसाय करणारे, भिकारी, तृतीयपंथी आहेत. अशा परिषदांसाठी या साऱ्यांना हटवण्याची कारवाई आजवर कोणत्याही देशाने कधी केलेली दिसली नाही. मग भारतात व त्यातल्या त्यात नागपूरमध्ये हा प्रयोग का? वर उल्लेखलेल्या या साऱ्यांचे पोट अवलंबून असते ते रोजच्या व्यवसायावर. तोच हिरावून त्यांच्या पोटावर पाय देत ही परिषद यशस्वी करणे यात कसला आला शहाणपणा? मुळात या साऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची पाळी का येते याचा विचार करायला हवा. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची जबाबदारीही प्रशासनाचीच. त्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी अशी दडपशाही करणे योग्य कसे ठरू शकते? नोकरीच्या आक्रसलेल्या संधी, मोठा व्यवसाय करण्याची ऐपत नसणे यातून फुटपाथ विक्रेते जन्म घेतात. त्यांना हा व्यवसाय अधिकृतपणे करता यावा यासाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. त्यातल्या कितींची अंमलबजावणी झाली? नाही तर का नाही? याचे उत्तर या अपयशात दडलेले. त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी अशा दिमाखदार सोहळ्यात विघ्न नको म्हणून थेट त्यांच्यावरच बंदी हे कितपत बरोबर? भिकाऱ्यांच्या संदर्भात तर पोलीस प्रशासनाने कहरच केला. खबरदार जर भीक मागाल तर असा फतवाच काढला. कायद्यापेक्षा राज्यकर्त्यांच्या हुकूमाला प्राधान्य देण्यात तरबेज असलेले पोलीस आयुक्त नेहमी एक पाऊल पुढेच टाकतात. त्यामुळे त्यांनी थेट इशाराच दिला. भीक मागणे हा गुन्हा हे मान्यच पण लोक भीक का मागतात या प्रश्नाला प्रशासनाने नाही तर आणखी कुणी भिडायचे? अशी पाळी कुणावरही येऊ नये हे बघण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची नाही तर आणखी कुणाची? या शहरात भिकाऱ्यांसाठी किती निवारागृह आहेत? आहेत त्यांची स्थिती काय? तिथे किती भिकारी आहेत? त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी प्रशासनाने आजवर काय केले? या प्रश्नांना न भिडता वेळ आली की सरळ फतवा काढायचा हा कोणता न्याय? उद्या एखादा भिकेविना तडफून मेला तर ही परिषद यशस्वी झाली असे समजायचे काय? तीच गोष्ट तृतीयपंथीयांची. त्यांना रस्त्यावर उभे राहावे लागू नये यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीकडे प्रशासनाने कधी गांभीर्याने बघितले काय? परिषद संपेपर्यंत सारे बंद. नंतर तुम्ही तुमचे उद्योग करत बसा ही वृत्ती नेमके काय दर्शवते? मुळात गरिबी लपवण्याचा खेळ आपल्याकडे सुरू झाला तो २०१४ नंतर. त्याआधी एशियाड, राष्ट्रकुल सारख्या स्पर्धा झाल्या पण असले उद्योग कुणी केले नाही. १४ पासून पडदे लावून, भिंती उभारून गरिबांना विदेशी पाहुण्यांपासून दूर ठेवण्याचे प्रकार सुरू झाले. नागपुरात सुरू आहे हे त्याचेच आधुनिक रूप. असे केल्याने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना खरेच साकार होते का? अजिबात नाही. एकदा हा लपवण्याचा खेळ सुरू झाला व प्रशासनाला तो आवडू लागला की गरिबी निर्मूलन मागे पडते. याच वाटेने जाऊन भारत आर्थिक महासत्ता कसा होणार? मुळात अशा परिषदांसाठी येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना दाखवण्यासाठी आपल्याकडे खूप काही आहे. सर्वात महत्त्वाचे ते लोकशाही टिकवून ठेवली हे सौंदर्य! कितीही संकटे आली तरी लोकशाही टिकवण्यात साऱ्यांचा मोठा हातभार लागला आहे. त्यातला सर्वाधिक वाटा याच गरिबांचा. ते प्रत्येक निवडणुकीत भरभरून मतदान करतात त्यांनाच डांबायचे व जे मतदानाला जात नाहीत अशा सुखवस्तूंना या परिषदेत निमंत्रित करायचे हा दुटप्पीपणा नाही का? त्यातल्या त्यात येथे होणारी परिषद नागरी संस्थांची. या संस्थांचे कामच मुळात नागरी जीवनाची वस्तुस्थिती मांडण्याचे. तीच दडवण्याचा प्रयत्न प्रशासन का करत आहे? गरिबांना बाजूला सारून या संस्थांचे ध्येय पूर्ण होणार आहे का? यात सहभागी होणारे प्रतिनिधी नागरी मुद्दे व समस्यांवर बोलणार म्हणजे त्यात गरीब आलेच. ही चर्चा होणार पंचतारांकित सभागृहात. त्यासाठी बंदी आणली जाणार ती गरिबांवरच. हा विरोधाभास नाही का? येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना फुटकळ विक्रेते, भिकारी, तृतीयपंथी दिसले तर त्याने असा कोणता फरक पडणार? वास्तव लपवायचे तरी कशाला? गरिबांच्या पोटावर लाथ मारून नागरी स्वातंत्र्य, त्यांचे हक्क यावर भरल्या पोटाने चर्चा करायची हा कुठला न्याय? ही अशी सोंगे करून भारताची प्रतिमा उंचावणार असे प्रशासनातील अधिकारी व राज्यकर्त्यांना वाटते काय? मंडेलांनी मांडलेल्या सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेचा हा अपमान नाही तर काय?
