अमरावती : वीजबिल थकबाकीमुळे तब्बल १७ हजार शासकीय कार्यालयांचा वीज पुरवठा खंडित होणार, ‘या’ तारखेला…

वीज देयकांमार्फत होणारी वसुली हा महावितरणचा एकमेव आर्थिक स्त्रोत आहे. त्यामुळे महावितरणच्या या कारवाईनंतरही वीज देयके भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत, मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी थकीत वीजबिलाचा भरणा करून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

२४ तास वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई

कोट्यवधींची थकबाकी असल्याने परिमंडळातील शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांविरूध्द महावितरणने कठोर भूमिका घेतली असून वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचे येत्या १२ तारखेला तब्बल २४ तासासाठी वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. परिमंडळाअंतर्गत थकबाकीदार १६ हजार ९८१ शासकीय कार्यालयामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील ८ हजार १९१ कार्यालयाकडे १३२ कोटी २८ लाख आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ८ हजार ७९० कार्यालयांकडे ३०६ कोटी ५२ लाख रूपये वीजबिलाचे थकीत आहे.

शासकीय थकबाकीमुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण

महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना थकीत वीजबिलाच्या वसूलीबाबत विचारणा होते, किंबहुना त्यांना वसूलीसाठी जबाबदारही धरल्या जाते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांकडील वाढती थकबाकी महावितरणसाठी अडचण ठरत असून वसुलीबाबत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. वारंवार पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे व प्रत्यक्ष संपर्क करूनही अनेक कार्यालये वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

५ हजार कार्यालयांनी भरले नाही एकदाही वीजबिल

महावितरणकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही परिमंडळातील शासकीय व सार्वजनिक सेवा आणि पाणीपुरवठा योजना अशा ५ हजार ४२७ कार्यालयांनी एप्रिल २०२५ नंतर एकदाही बिल भरले नसल्याने त्यांच्याकडे १११ कोटी ५२ लाख रूपयांची थकबाकी झाली आहे. यात अमरावती जिल्ह्यातील १ हजार ८९६ कार्यालये असून त्यांच्याकडे ५६ कोटी ३२ लाख आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ हजार ५३१ कार्यालयाकडे ५५ कोटी २० लाख रूपयाचे वीजबिल थकीत आहे. येत्या काही दिवसांत वीज देयके न भरल्यास शासकीय कार्यालयांचा वीज पुरवठा खंडित होणार असल्याने या कार्यालयांचे कामकाज देखील ठप्प पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.