नियतीचा म्हणा की काव्यागत, न्याय काय असतो याचा दाहक अनुभव सध्या प्रफुल्ल पटेलांना येत असेल. गेली अनेक वर्षे राजकारणात व त्यातल्या त्यात सत्ताकारणात रमलेले प्रफुल्लभाई विदर्भातील महत्त्वाचे नेते. दरबारी राजकारणात सक्रिय अशी त्यांची खरी ओळख. त्यामुळे दिल्लीत त्यांचा वावर अधिक. वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना दिल्लीचे राजकारण सांभाळण्यासाठी अशी माणसे हवी असतात.
चाणाक्ष शरद पवारांनी हे अचूक हेरले व स्वत:च्या विश्वासू वर्तुळात त्यांना सामील करून घेतले. त्यामुळे एकत्रित राष्ट्रवादी अस्तित्वात असताना पटेलांचे राजकारण चांगलेच बहरले. आता त्याच पटेलांवर पक्षाच्या विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या एका गटातून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. अर्थात हे तातडीने घडणार नाही पण राजकीय पटलावर फिरणाऱ्या अदृश्य सूत्रांकडून तसेच संकेत मिळतात. अशी वेळ या दिग्गज नेत्यावर येण्याला केवळ ते आणि तेच कारणीभूत आहेत म्हणून हा लेखनप्रपंच!
अनेक पिढ्यांपासून उद्योग विश्वात मोठे नाव असलेल्या पटेल घराण्याचा भंडारा-गोंदियावर मोठा प्रभाव. याचाच फायदा घेत भाई दत्ता मेघेंचे बोट धरून काँग्रेसच्या व पर्यायाने पवारांच्या गटात शिरले. काही काळानंतर ते पवारांच्या जवळ गेले व मेघे दूर. मुळात भाईंचा पिंड निवडणुकीच्या राजकारणाचा कधी नव्हताच. त्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा हा घटक सोडला तर इतर काहीही त्यांच्याजवळ नव्हते, तरीही पवारांच्या आशीर्वादाने ते यात उतरले व यश मिळवू लागले. हेच यश नंतर त्यांच्या डोक्यात भिनले व त्यांनी मेघेंना त्रास द्यायला सुरुवात केली.
सरळमार्गी मेघे कंटाळून दूर झाले व पवारांचे विदर्भातील एकमेव साथीदार अशी पटेलांची ओळख निर्माण झाली. हेच त्यांना हवे होते. पवारांनी सत्ताकारणासाठी अनेकदा राजकीय तडजोडी केल्या पण स्वत:ची तसेच पक्षाची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा कायम राहील याकडे कायम लक्ष दिले. पटेलांची अशी कुठलीही भूमिका आधीही दिसली नाही व आताही दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यावर केंद्रात सत्तेत आलेल्या वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात पक्षाने सामील व्हावे असा आग्रह धरला. भाईंचे भाजपप्रेम पहिल्यांदा दिसले ते इथे.
अर्थात पवारांनी हा आग्रह धुडकावला. नंतर भाजपचे सरकार गेले व काँग्रेस सत्तेत आली. त्यात पवारांसकट संधी मिळाल्याने भाई खूश होते. यात दहा वर्षे कशी निघून गेली ते कदाचित त्यांनाही कळले नसेल. नंतर मोदींचे सरकार आल्यावर पटेलांची अस्वस्थता वाढणे स्वाभाविक होते. मात्र ज्येष्ठ पवार भाजपसोबत जाण्याच्या निर्णयाला मान्यता देत नव्हते. मधल्या काळात महाविकास आघाडीचा प्रयोग अंमलात आला. यामुळे चिडलेल्या भाजपने विरोधकांवर तपास यंत्रणांचा फास आवळणे सुरू केले.
यातून राष्ट्रवादीच्या वर्तुळातच दोन गट तयार झाले. त्यातल्या भाजपसोबत जाण्याच्या गटाचे नेतृत्व अजितदादा करत असले तरी पडद्यामागचे खरे सूत्रधार भाईच होते. आघाडी सरकारचे पतन झाल्यावर या घडामोडींना वेग आला व पक्षात उभी फूट पडली. यामागचे कर्तेकरविते कोण होते हे जगजाहीर आहेच पण यात मोलाचा वाटा होता तो भाईंचा. या फुटीमुळे भाईंच्या मागे लागलेले चौकशीचे शुक्लकाष्ठ कायमचे संपले. ज्या ज्येष्ठ पवारांनी त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात उतरवले, यश कसे मिळवायचे हे शिकवले त्याच पवारांची साथ एका क्षणात भाईंनी सोडून दिली.
या नव्या सत्तेचा फायदा घेत भाईंनी दिल्लीत पुन्हा जम बसवला. सध्या चर्चेत असलेल्या क्रमांक एक व दोनच्या ते अतिशय जवळ गेले. आता भाजपच्या साथीने आपले राजकारण पुन्हा बहरेल या भ्रमात आसलेल्या भाईंना आता दादाच्या कुटुंबानेच जोरदार झटका दिला आहे. निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेल्या कार्यकारिणीच्या यादीत त्यांचे कोषाध्यक्षपद काढून घेण्यात आले. केवळ सदस्य म्हणून त्यांची वर्णी लावण्यात आली. केवळ पटेलच नाही तर तटकरेंच्या बाबतीतही हेच घडले. आता दादांच्या कुटुंबातून ‘ही कारकुनी चूक’ अशी सारवासारव केली जात असली तरी पटेलांच्या बाबतीत हे होतेच कसे या सुप्रिया सुळेंनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अजूनतरी कुणी दिलेले नाही. खरी मेख आहे ती इथे. अनेक प्रश्न जन्म घेतात ते इथून.
मुळात दादांच्या कुटुंबात असा मोठा निर्णय घेण्याची क्षमता सध्या आहे का? नसेल तर तो त्यांनी कुणाच्या बळावर घेतला? आधीच फुटलेल्या या पक्षाची आणखी दोन शकले करायची ही व्यूहरचना नेमकी कुणी आखली? त्यात सत्ताधारी भाजपचा सहभाग आहे का? यातून पटेलांची राजकीय कोंडी करण्यामागे नेमके आहे तरी कोण? या कोंडीतून नेमका कुणाला लाभ होणार व कुणाची हानी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की सारे चित्रच स्पष्ट होते. पटेल व तटकरेंना हा पक्षच ताब्यात घ्यायचा होता. तशा हालचाली त्यांनी सुरू केल्या होत्या.
त्याची कुणकुण तेव्हा हयात असलेल्या दादांना लागली होती. यासंबंधीच्या संवादाची एक ध्वनिफीतच त्यांना ऐकवण्यात आली. ती ऐकवणारा नेता कोण होता? सध्याच्या कार्यकारिणीत सुबोध मोहितेंना अचानक वरचे स्थान मिळाले. संघटनेची जबाबदारीही त्यांच्याकडे देण्यात आली. याचा या ध्वनिफीत प्रकरणाशी काही संबंध आहे का? पटेलांना संपूर्ण पक्षच भाजपमध्ये विलीन करायचा होता. त्यासाठी त्यांना ताबा हवा होता. हे घडू नये म्हणून पद्धतशीरपणे त्यांचीच कोंडी करण्यात आली.
या तर्कात कितपत तथ्य आहे? हे विलीनीकरण नको असे भाजपमधील काही बड्या नेत्यांना वाटत होते. कारण यातून पटेलांचे दिल्लीतील वजन आणखी वाढले असते. या नेत्यांच्या सांगण्यावरून ही नाव वगळण्याची खेळी खेळण्यात आली असेल का? आता रोहित पवार म्हणतात त्याप्रमाणे पटेलांना त्यांच्या काही समर्थकांसह भाजपमध्ये जाण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. हा प्रवेश पटेलांसाठी फार सन्मानाचा नसेल. शिवाय त्यांचे गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील महत्त्व कमी करणारा असेल. या दोन्ही जिल्ह्यात सध्या भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे.
आजच्या घडीला या पक्षाच्या नेत्यांना पटेलांशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावे लागतात. भविष्यात पक्षात फूट पाडून ते भाजपमध्ये आलेच तर त्यांचे स्थान तेवढे वरचे राहणार नाही. चाणाक्ष भाईंना याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच त्यांनी सध्या मौन बाळगले आहे. कुणीही या व पक्षात प्रवेश घ्या, पद देऊ, सत्तेत सहभागी करून घेऊ हा भाजपने गेली काही वर्षे चालवलेला खेळ आता बदलला आहे. आता भाजप अधिकच भक्कम झाला आहे. अशावेळी चहुबाजूने कोंडी करून पक्षात घ्यायचे हे या पक्षाचे नवे धोरण. पक्षाच्या स्थापनेपासून भाजपसोबत जाण्यासाठी आतुर असलेल्या भाईंना आता भाजप नेमका कसा आहे हे कळायला लागले आहे. नियतीचा न्याय म्हणतात याला!
