भंडारा : भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती, मात्र आता लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता ते पुन्हा एकदा संसदेत आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडू शकतील.
लोकसभा सचिवालयाने नियम ३७४ अंतर्गत केलेली कारवाई तत्काळ प्रभावाने मागे घेतली आहे. ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निलंबन झाल्यापासून डॉ. पडोळे यांनी लोकसभेच्या पायऱ्यांवर बसून सातत्याने आंदोलन केले होते. सभागृहातून निलंबित होऊनही त्यांनी आपला निषेध थांबवला नाही. लोकसभेच्या मुख्य पायऱ्यांवर बसून त्यांनी दररोज आपले गाऱ्हाणे मांडले.
गळ्यात फलक आणि हातात समस्यांचे पत्रक
या काळात त्यांनी त्यांनी प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना, आणि वाढती बेरोजगारी यांसारख्या प्रश्नांवर सरकारला घेरले. गळ्यात फलक अडकवून आणि स्थानिक जनतेच्या समस्यांचे पत्रक हातात धरून त्यांनी केलेल्या उपोषणाने त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यांच्या या भूमिकेमुळे विरोधी पक्षालाही बळ मिळाले आणि निलंबनाच्या काळातही ते लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यात यशस्वी ठरले. डॉ. पडोळे यांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला होता. आंदोलनाचा वाढता प्रभाव आणि जनमानसातील चर्चा यामुळे प्रशासकीय स्तरावर हालचाली करणे भाग पडले. लोकसभा सचिवालयाचे संचालक अजय कुमार सूद यांच्या स्वाक्षरीने १७ मार्च २०२६ रोजी निर्गमित झालेले आदेश हे प्रशासनाने घेतलेली माघार दर्शवतात.
विरोध करण्याचा हक्क अबाधित!
एका लोकप्रतिनिधीचे निलंबन मागे घेतले जाणे, हे केवळ एका व्यक्तीचे यश नसून ते लोकशाहीतील ‘विरोध करण्याचा हक्क’ अबाधित राहिल्याचे प्रतीक आहे.आगामी अधिवेशनात डॉ. पडोळे यांची सक्रियता वाढणार असून, जनहितार्थ प्रलंबित असलेले प्रश्न ते पुन्हा एकदा सभागृहात मांडतील, अशी अपेक्षा भंडारा, गोंदिया जिल्हावासीयांनी व्यक्त केली आहे. भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातील जनतेसाठी ही एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड मानली जात आहे.
