अमरावती : शासन आणि शासकीय अधिकाऱ्यांविरूद्ध दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये तत्परतेने आणि निर्धारित कालावधीत शपथपत्र, लेखी कथन, कैफियत सादर करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचना देण्यात आलेल्या असतानाही ते सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला शपथपत्र सार करण्याचे निर्देश असताना संबंधित अधिकारी ही जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांकडे सोपवतात. त्यावर आता विधी व न्याय विभागाने कठोर सूचना दिल्या आहेत.
शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यास विलंब होत असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेवर सुनावणीदरम्यान गेल्या २६ मार्चला तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी आपल्या विभागाशी संबंधित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक लक्ष घालून शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात येणारे शपथपत्र तातडीने आणि न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत दाखल होईल, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विधी व न्याय विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
एका विशिष्ट अधिकाऱ्यास शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश असताना संबंधित अधिकारी याची जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांकडे सोपवतात. ही बाब शासकीय अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा दर्शविणारी आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ मार्च २०२५ आणि १२ मार्च २०२५ रोजी रिट याचिकेवर आदेश देताना नोंदविले होते.
एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला किंवा विशिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्यास शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असताना संबंधित अधिकाऱ्याने किंवा त्याच दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ते शपथपत्र दाखल करणे अनिवार्य असेल आणि ती जबाबदारी प्राधिकृत करता येणार नाही, असे विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जर शासनाकडून न्यायालयात शपथपत्र सादर करायचे असेल, तर शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ते तयार केले जाते. शासनाकडून शपथपत्र सादर करताना, ते शासनाच्या सही आणि शिक्क्याने प्रमाणित केलेले असावे लागते. पण, अनेक प्रकरणांमध्ये शपथपत्र सादर करताना विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती, या पार्श्वभूमीवर विधी व न्याय विभागाने निर्देश जारी केले आहेत. या सूचनांची काटेकोरपणे पालन करण्याची खबरदारी प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने घ्यावी, तसेच आपल्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या देखील निदर्शनास आणावी. या सूचनांचे अनुपालन न झाल्यास शासनाकडून याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
