नागपूर : जिल्ह्यातील (ग्रामीण) सरकारी, निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून मुखपट्टी (मास्क) लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी काढले आहेत. चीनमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या विषाणूचा शिरकाव भारतात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन व करोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी व आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटनकर यांनी हे आदेश काढले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच करोना आढावा बैठक झाली. यावेळी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) विशाल आनंद, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता राज गजभिये, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता संजय बिजवे, एम्सच्या संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. विभा दत्ता, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॅा. एन.बी. राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॅा. दीपक सेलोकार, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अंकुश गावंडे, टास्क फोर्सचे रवींद्र सरनाईक, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, आरोग्य यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Baramati Namo Maharojgar Melava
निमंत्रण पत्रिकेतील आणखी एक घोळ सुधारण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव
maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
treatment in private hospitals
गरीब रुग्णांना खासगी, धर्मदाय रुग्णालयात उपचार मिळणार, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष कार्यान्वित
High Court
अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

हेही वाचा: चीनमधून येणाऱ्यांना करोना चाचणी अनिवार्य; जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, थायलंडहून येणाऱ्यांनाही ‘आरटी-पीसीआर’ अहवाल सक्तीचा

सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयात २७ डिसेंबरला ‘मॅाक ड्रिल’चे आयोजन करण्यात येणार आहे. यात रुग्णालयातील खाटा, औषध, तपासणी, रुग्णवाहिका, व्हेंटिलेटर्स, टेलिमेडिसिन सेवा, मनुष्यबळाची उपलब्धता आदींचा आढावा घेण्यात येणार आहे. नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इतर देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांची करोना चाचणी सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांचे विलगीकरण करण्यात येणार आहे.