अमरावती : शिक्षकांना अध्यापनाऐवजी अन्य कामांमध्ये गुंतवू नये, असा नियम असतानाही राज्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. हा आदेश तातडीने मागे घेऊन निवडणूक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री व निवडणूक आयुक्त यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांना केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी, तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत मतदारयादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच दिले आहेत. मात्र, असे असतानाही अनेक शिक्षकांना महिनोंमहिने निवडणुकीच्या कामात गुंतवून ठेवले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असे शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षकांना निवडणूक कामे देऊ नयेत, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होऊ लागली आहे.
‘बीएलओ’च्या कामातून प्राथमिक शिक्षकांना मोकळे करण्याबाबत निवेदन प्राथमिक शिक्षक समिती चे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पाठवले आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे. मतदार नोंदणी व मतदार यादी पुनरिक्षण विषयक कामासाठी मागील कित्येक वर्षांपासून सातत्याने प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्त केले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत पुरेसे शिक्षक नाहीत. ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्राथमिक शाळांत स्वतंत्र मुख्याध्यापक नसून शिक्षकालाच मुख्याध्यापक म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागते.
एकाच शिक्षकाकडे २-३ इयत्तांच्या अध्यापनाची जबाबदारी आहे. अशातच सतत वर्षभर नियमित चालणाऱ्या मतदार नोंदणी व मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या कामासाठी बीएलओ म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना नियुक्त केले जात आहे.शिक्षकांकडे अनेक प्रकारची अशैक्षणिक कामे दिल्याने दैनंदिन अध्यापन कार्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे बीएलओ म्हणून शिक्षकांना दिले काम हे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळेचे काम नसून अशैक्षणिक स्वरूपाचे असल्याने या कामासाठी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना नियुक्ती देऊ नये, असे शासन निर्णयानुसार स्पष्ट होते. तरीसुद्धा अजूनही प्राथमिक शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती रद्द झालेली नाही; उलट नव्याने पुन्हा नियुक्ती करण्यात येत आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य निवडणूक अधिकारी, यांना नियुक्ती रद्द होण्यासाठी निवेदन पाठविले आहे.
