नागपूर : कारागृहात बंदिस्त असलेल्या एका कैद्याला घरी फोन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाद मागावी लागली. कारागृह प्रशासन कैद्याला फोन करण्याची परवानगी न देत असल्यामु‌ळे कैद्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने कैद्याला दिलासा देत कारागृह प्रशासनाला फोन करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

अमरावतीमधील मध्यवर्ती कारागृहात ४२ वर्षीय कैदी बंदिस्त आहे. कैद्याने कारागृह प्रशासनाकडे घरी फोन करण्यासाठी कॉईन बॉक्स सुविधा पुरविण्याची परवानगी मागितली. मात्र कारागृह प्रशासनाने ही परवानगी नाकारली. कैद्याला पॅरोल किंवा फर्लोची सुविधा देण्याची तरतूद नसल्याने कॉईन बॉक्सची सुविधाही पुरविली जाऊ शकत नाही, असे कारण कारागृह प्रशासनाने दिले. यानंतर कैद्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २०२० साली दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत कैद्याला दिलासा दिला. १२ फेब्रुवारी २०१९ सालातील एका अधिसूचनेचाही न्यायालयाने निर्णय देताना दाखला दिला.

bombay high court slams cidco over action against illegal hoardings
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर बेकायदा फलकांबाबत जाग आली का? उच्च न्यायालयाचे सिडकोला खडेबोल! योग्य ते धोरण आखण्याचे आदेश
Permission to arrest Vishal Aggarwal in the case of threatening a motorist
Pune Accident Case : मोटारचालकाला धमकी प्रकरणात विशाल अगरवालला अटक करण्यास परवानगी
mehul choksi Pnb scam marathi news
पारपत्र निलंबनामुळे भारतात परतू शकत नाही, मेहूल चोक्सीचा विशेष न्यायालयात दावा
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Collector opened Kasturchand Park after petition was filed in the court
नागपूर : न्यायालयात याचिका दाखल होताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी उघडले कस्तुरचंद पार्क…
sai resort dapoli, Sadanand Kadam, Sadanand Kadam Seeks Apology from High Court, High Court, Demolishing Unauthorized Construction, anil parab, mumbai High court, marathi news,
साई रिसॉर्टचा अनधिकृत भाग हमी दिलेल्या मुदतीत पाडण्यात अपयश, सदानंद कदम यांचा उच्च न्यायालयात माफीनामा
2000 families cannot be deprived of water the Municipal Corporations hearing from the High Court
२,००० कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी
various development organizations is the real problem of nagpur city observation by nagpur bench of bombay hc
विविध विकास संस्था असणे हीच नागपूर शहराची खरी समस्या -उच्च न्यायालय म्हणाले…

हेही वाचा – फेसबुक ओळखीतून बलात्कार, न्यायालयाने दिली कठोर शिक्षा

हेही वाचा – अयोध्या मंदिर लोकार्पण दिनी महिलेच्या निर्घृण हत्येने बुलढाणा जिल्हा हादरला; नांदुरा तालुक्यात खळबळ

राज्याचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (कारागृह) आणि पोलीस अधीक्षक (अमरावती कारागृह) यांना कैद्याला कॉईन बॉक्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. याचिकाकर्त्या कैद्याच्यावतीने ॲड.आय.व्ही. तंबी यांनी बाजू मांडली. कारागृह प्रशासनाच्यावतीने ॲड. नंदिता त्रिपाठी यांनी युक्तिवाद केला.