कंत्राटदार ‘लोकसेवक’ नाही; लाचलुचपत कायद्याखाली गुन्हा लागू होत नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा…

आरोपी नंदकिशोर गवरकर हे एम/एस अभिजीत इंटेलिजन्स सिक्युरिटी अँड लेबर सप्लायर या संस्थेचे मालक असून विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना निविदा प्रक्रियेद्वारे सुरक्षा व मनुष्यबळ सेवा पुरवत होते. तक्रारदाराला ‘स्वीपर’ तसेच ‘क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर’ पदावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप करत त्यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याविरोधात नंदकिशोर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत, आपण कोणत्याही प्रकारे लोकसेवक नसल्याने आपल्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची तरतूद लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.

आपण खासगी संस्था चालवत असून, केवळ कंत्राटी सेवा पुरवतो; शासनाच्या सेवेत नाही किंवा शासकीय वेतनावर नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. राज्य सरकारने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि सांगितले की, आरोपी शासनाकडून मोबदला घेत असून शासकीय संस्थांसाठी काम करत असल्याने तो लोकसेवक ठरतो. लाचेची मागणी व स्वीकाराबाबत सबळ पुरावे तपासात समोर आले असल्याचे सरकारने सांगितले.

प्रत्येक लोकसेवक हा शासकीय सेवक नाही

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा यातील लोकसेवक या संज्ञेची सविस्तर मांडणी केली. प्रत्येक शासकीय सेवक हा लोकसेवक असतो, मात्र प्रत्येक लोकसेवक हा शासकीय सेवकच असेल, असे नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

लोकसेवक ठरवताना व्यक्तीचे पद किंवा शासनाशी असलेला करार महत्त्वाचा नसून, ती व्यक्ती प्रत्यक्ष सार्वजनिक कर्तव्य बजावते का, हे अधिक निर्णायक ठरते. केवळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरवणे किंवा शासनाकडून मोबदला मिळणे, यामुळे खासगी कंत्राटदार लोकसेवक ठरत नाही. आरोपी कोणतेही शासकीय अधिकार वापरत नव्हता, ना तो सार्वजनिक कर्तव्य बजावत होता, त्यामुळे त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची तरतूद लागू होऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आणि गुन्हा रद्द केला.