नागपूर : शेतकऱ्यांना आर्थिक विपन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शेळी-मेंढी पालन हा सर्वोत्तम पर्याय असून त्याकरिता राज्यात एक हजार कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन व क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. केदार यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला गुरुवारी भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीडा विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती दिली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेतकरी, शेजमजुराला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करणे आवश्यक आहे, शेळी-मेंढीपालन हा त्यावर सर्वोत्तम पर्याय आहे. ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे शेळय़ा-मेंढय़ा आहेत ते कधीच आत्महत्या करीत नाहीत. कारण शेळी-मेंढी त्यांच्यासाठी ‘एटीएम’ आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन शेळी-मेंढी पालन प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. आदिवासी, समाज कल्याण व भटके व विमुक्त विभागाचा यासंदर्भातील योजनांचा एकत्रित निधी या प्रकल्पासाठी वापरला जाईल, असे केदार म्हणाले. अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटीसह ओबीसींनाही या योजनेचा लाभ दिला जाईल. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असेल. यासाठी समाजकल्याण विभाग २०० कोटी, ओबीसी विभाग १०० कोटी आणि आदिवासी विभाग काही रक्कम देणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलेल, असा विश्वास केदार यांनी व्यक्त केला. शेळीचे वजन वाढवणे आणि अधिक दूध देणारी शेळीची प्रजाती विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी देशी शेळीवर विदेशी प्रजातीचे रोपण करण्यात येणार आहे. आपल्याकडे सध्या देशी शेळीचे वजन २० ते २५ किलो आहे. त्यांचे वजन किमान ६० ते ७० किलोपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच प्रतीदिन १० ते १२ लिटर दूध देणाऱ्या विदेशी प्रजातीचे कृत्रिम रोपण देशी शेळीवर करून तिची दूध देण्याची क्षमता किमान ५ ते ७ लिटर प्रतिदिनपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात शेळीच्या दुधाची एक हजार कोटींची उलाढाला असणारा उद्योग सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यात पशुसंवर्धन विभाग यशस्वी झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, असेही केदार म्हणाले. मानकापूर क्रीडा संकुलाचा विकास सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकसित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार आहे. पुढच्या महिन्यात निविदा काढण्यात येईल. २५० कोटींचा हा प्रकल्प आहे. राज्य सरकारकडून इतका निधी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे खासगी भागीदारीतून तो राबवण्यात येणार आहे. कारण व्यवस्था उभी नाही केली तर ती तशीच पडून राहील, असे केदार म्हणाले. म्हणून क्रीडा विद्यापीठ पुण्यात विदर्भाचे सुनील केदार क्रीडामंत्री झाल्यानंतर पुण्यात क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय झाला. यावरून केदार यांच्यावर टीकाही झाली. पण त्यांनी हे विद्यापीठ पुण्यात का सुरू करण्यात आले याचे कारण सांगितले. ते म्हणाले, पुण्यात बालेवाडी येथे २५ वर्षांपूर्वी क्रीडा संकुल उभारण्यात आले आहे. हा एकूण १५१ एकरचा परिसर आहे. निधीअभावी त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे शासनाला अवघड झाले होते. त्यामुळे उत्पन्न मिळवण्यासाठी तेथील सभागृह लग्न समारंभासाठी दिले जात होते. संकुलातील काही जागा हॉटेलसाठी देण्यात आली होती. त्याने शासनाचे १६ कोटी थकवले. नियमित देखभाल दुरुस्तीअभावी परिसराची अवस्था भकास झाली. इतर ठिकाणी विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी ५००-६०० कोटींची गरज होती व करोना काळात इतकी रक्कम शासनाला देणे शक्य नव्हते. शिवाय निविदा, बांधकाम यासाठी वेळ लागणार होता. या सर्व बाबींचा विचार करता व पुण्याच्या जागेचा योग्य वापर करण्यासाठी येथे विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, असे सुनील केदार यांनी स्पष्ट केले.
