मुदतीनंतर कर भरणाऱ्यांना अधिक सवलत मालमत्ता कर निर्धारित वेळत भरल्यास करात २ टक्के सवलत आणि मुदत निघून गेल्यावर भरणाऱ्यांना ५ टक्के सवलत देण्याचा अजब प्रकार नागपूर महापालिकेत घडत आहे. या प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे मुदतीत मालत्तमा कर भरणे म्हणजे महापालिकेच्या दृष्टीने गुन्हा ठरतो की, काय असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. मुदतवाढीसह सवलत देण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात लवकर मांडण्यात येणार आहे. त्यापूर्वीच सवलत मिळणार असल्याचा प्रचार करण्यात येऊ लागला आहे. नागपूर महापालिकेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक अशी अवस्था असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मुदत ठेव मोडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. जकात संपुष्टात आल्याने महापालिककडे मालमत्ता कर एकमेव हक्कांचा उत्पन्नाचा स्रोत उरला आहे. यामुळे अधिकाधिक इमारती, भूखंड मालमत्ता कराच्या कक्षात आणण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु अद्यापही बऱ्याच मालमत्ता करापासून दूर आहेत. मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी राज्य सरकारची नियमावली आहे. महापालिकेला मालमत्ता वाढीसाठी प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे करतो आहे. या संदर्भातील ठराव लवकरच सभागृहात मांडला आहे. कर समितीने आलेल्या या ठरावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. परंतु मालमत्ता करासंदर्भातील राज्य सरकारचे नियम आणि महापालिका प्रस्तावित करू पाहत असलेली सवलत यात विसंगती आहे. शिवाय यामुळे ज्यांनी नियमाप्रमाणे मुदत संपण्यापूर्वी मालमत्ता कर भरला, त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. पहिल्या सहामाही कराची रक्कम देयक मिळल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यात भरावी लागते तर दुसऱ्या सहामाही कराची रक्कम प्रत्येक वर्षांच्या ३१ डिसेंबरपूर्वी भरणे आवश्यक आहे. मालमत्ता कर दरवर्षी ३१ डिसेंबपर्यंत भरला न केल्यास नियमाप्रमाणे दंड करण्यात येते. मालमत्ता कराच्या एकूण रकमेवर दर महिन्याला २ टक्के दंड आकारण्यात येतो. एखाद्याने कराच्या रकमेचा काही भाग जमा केल्यास उर्वरित रकेमवर दर महिन्याला दोन टक्के आकारले जातात. अशा प्रकारे जोपर्यंत मालमत्ता कर पूर्णपणे भरला जात नाही तोपर्यंत दंड आकारण्याचा नियम आहे. पहिल्या सहामाहीत कराचा भरणा केल्यास ४ टक्के आणि दुसऱ्या सहामाहीत भर भरल्यास २ टक्के सवलत देण्यात येते. त्यानंतर दंड आकारला जातो. आता महपालिका डिसेंबरनंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ कर भरण्यासाठी देणार आहे. शिवाय तीन महिने विलंबाने कर भरण्यांना ५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. महापालिका सभागृहात लवकर प्रस्ताव येणार आहे. सभागृहाने आणि राज्य सरकारने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केला नसलातरी याचा प्रचार वॉर्डा-वॉर्डात भोंगे लावून प्रचार केला जात आहे. वास्तविक सामान्य करात सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु मालमत्ता करात सूट मिळणार असल्याचे प्रचार होत आहे. सामान्य करात सवलत देण्याचा प्रस्ताव काही कारणास्तव कर भरू न शकणाऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत कर भरायची तयारी दर्शवल्यास त्यांना सामान्य करात ५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या मालमत्ता कर जुलैपर्यंत भरणाऱ्यांना ४ टक्के सवलत देण्यात येत आहे. ही सवलत एकदाच दिली जाते. - गिरीश देशमुख, अध्यक्ष, महापालिका कर समिती
