अनिल कांबळे, लोकसत्ता नागपूर : पोलिसांच्या किरकोळ रजावाढीचा प्रस्ताव अजूनही मंत्रालयात धूळ खात पडला आहे. पोलीस विभाग सोडून अन्य शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा असून सणासुदीलाही सुटय़ा असतात. दुसरीकडे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांना मात्र हक्काच्याही रजा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. पोलिसांना १२ ऐवजी २० किरकोळ रजा (सीएल) मिळाव्या, अशी मागणी राज्यभरातील पोलिसांची होती. तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे या मागणीची गांभीर्याने दखलही घेतली. त्यांनी लगेच २० किरकोळ रजावाढ प्रस्ताव तयार केला आणि गृहमंत्रालयाला पाठवला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही पोलिसांच्या रजावाढीचे आश्वासन दिले आणि प्रस्ताव मंजूर करून लवकरच पोलिसांना किरकोळ रजावाढ देण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून रजावाढीचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयात धूळ खात पडला आहे. गंभीर गुन्ह्यांचा किचकट तपास आणि नेहमीच्या व्हीआयपी बंदोबस्तामुळे पोलिसांवर कामाचा ताण असतो. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपास करण्यासाठीसुद्धा पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागते. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि मुलांच्या शिक्षणाकडेही दुर्लक्ष होते. पोलीस कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात ४५ अर्जित रजा आणि २२ वैद्यकीय रजा लागू असतात. यासोबतच त्यांना १२ किरकोळ रजाही मंजूर आहेत.
