अविष्कार देशमुख नागपूरकर पैसे मोजून आजार विकत घेताहेत बक्कळ नफा कमावण्यासाठी शहरात शुद्ध पाण्याचा काळा धंदा जोरात सुरू आहे. शहराच्या अनेक भागात विनापरवाना पाणी विक्रेते मिनरल वॉटरच्या नावाखाली साधे पाणी विकत आहेत. विनापरवाना पाणी विक्रत्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभाग कारवाईला पुढे धजावत नाही. याचाच गैरफायदा हे अवैध पाणी विक्रेते घेत आहेत. ९० टक्के आजार हे अशुद्ध पाण्यामुळे होतात, असे डॉक्टर सांगतात. त्यामुळे घराबाहेर वा प्रवासात असताना प्रत्येक जण शुद्ध पाण्याच्या शोधात असतो. त्यासाठी बाटलीमागे २० ते ३० रुपये मोजत असतो, परंतु पैसे मोजूनही त्याला अशुद्ध पाणीच प्यावे लागत आहे. उपराजधानीत अनेक ठिकाणी बाटलीबंद आणि कॅनमधून पिण्याचे पाणी पुरवणारी प्रतिष्ठाने गल्लोगल्ली सुरू झाली आहेत. शहरात जवळपास ६० नोंदणीकृत तर शंभरहून अधिक विनापरवाना पाणी विक्रेते आहेत. या व्यवसायात मिळणाऱ्या प्रचंड नफ्यामुळे अनधिकृत कंपन्यांची संख्या दरोज वाढत आहे. सरासरी वीस रुपये प्रतिबाटली दराने पाणी विकणाऱ्या या कंपन्या एक बाटली पाण्यामागे केवळ एक ते दोन रुपये खर्च करतात. २० लिटरची पाण्याची कॅन ७० रुपयात विकत असून त्यामागे ५० रुपयांचा थेट नफा ते कमावतात. शिवाय एक लिटर पाण्याच्या बाटलीच्या प्लास्टिकची तपासणी होत नसल्याने पाण्याच्या शुद्धतेवरही प्रश्न कायम आहे. या पाण्याची तपासणी नियमित होत नसल्याने हे पाणी जीवघेणे ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाढदिवस, लग्न समारंभात सर्रास वापर वाढदिवस आणि लग्न समारंभात कॅनचे थंड पाणी ठेवण्याची नवी प्रथा सुरू झाली आहे. केवळ ५० रुपयात २० लिटरची पाण्याची कॅन सहज उपलब्ध होत असल्याने नागरिक हाच पर्याय वापरतात. थंडगार पाणी मिळत असल्याने कोणीही त्याच्या शुद्धतेबद्दल विचार करत नाही. मात्र, केवळ आरओ प्लांटची परवानगी घेऊन ते पाणी विकले जात आहे. या पाण्याची कोणतीच तपासणी होत नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत पाणी विक्रेते सक्रिय आहेत. यासंदर्भात आम्ही अन्न व औषध प्रशासनाला कारवाई कारण्यासाठी निवेदन दिले. मात्र, अनधिकृत पाणी विकेत्यांवर कारवाईचे अधिकार आम्हाला नाही असे सांगण्यात आले. - गजानन पांडे, संघटनमंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शहरात अनधिकृत पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत यात शंका नाही. पूर्वी काही अनधिकृत बाटलीबंद पाणी विक्रेत्यांवर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द केल्याने ते थेट न्यायालयात गेले. त्यामुळे आजही प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे कोणतीच कारवाई करता येत नाही. त्यांना अन्न व सुरक्षाच्या कायद्याअंर्गत आणण्यासाठी विशेष नियमावली तयार करण्यात येत आहे. - मिलिंद देशपांडे, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग
