नागपूर : ज्येष्ठ पत्रकार व विचारवंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी नागपूरच्या हिंदू संमेलनामध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केले असल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर नागपूर पोलिसांनी चौकशी केली आणि भाषणात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याची माहिती देत कुलश्रेष्ठ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला.
प्रकरण काय?
नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अश्विन बैस यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सिव्हिल लाईन्समधील चिटणीस सेंटर येथे ‘हिंदू कल, आज और कल’ विषयावर सकल हिंदू समाज संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनात कुलश्रेष्ठ प्रमुख अतिथी होते. त्यावेळी त्यांनी सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रपित्यांविषयी विविध वादग्रस्त वक्तव्ये केली. राष्ट्रपित्याने पंडित लक्ष्मणाचार्य यांचे ‘ईश्वर तेरो नाम’ गाण्याची चोरी केली, त्यामुळे ते या देशाचे राष्ट्रपिता होऊ शकत नाहीत, असे कुलश्रेष्ठ म्हणाले. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी २८ फेब्रुवारीला सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर ४ मार्चला पोलीस आयुक्तांनाही तक्रार दिली गेली. मात्र, पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
न्यायालयात काय झाले?
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भाषणाची ध्वनिफीत पोलिसांना देण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी या ध्वनिफीतीची तपासणी केली. नागपूर पोलिसांनी बुधवारी या चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासारखे आक्षेपार्ह विधान आढळले नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी याबाबत ४ एप्रिलला याचिकाकर्त्याला माहिती प्रदान केली होती. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. आकाश मून यांनी बाजू मांडली.
इतर कायदेशीर पर्यायांचा विचार करा
याचिकाकर्त्याने पोलिसांच्या चौकशी अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी काही कालावधी मागितला. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मधील इतर पर्यायांचा विचार करण्याची मुभा दिली. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा सल्लाही दिला. याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
