नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) नेहमीच अनेक कारणांवरून चर्चेत असतो. त्यांच्याकडून तयार करण्यात येणारे रस्ते, पूल, इमारत बांधकामाची आणि अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची चर्चा असते. ग्रामीण भागातील रस्ते, पुलाच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले असूनही गैरप्रकाराचे आरोपही झाले आहे. गडचिरोली येथे बांधण्यात आलेला पूल तीन वर्षातच पडला. आता प्रशासकीय अजब कारभार समोर आला आहे. त्यामुळे पीडब्ल्यूडी विभागात काय होईल, हे सांगता येत नसल्याची चर्चा प्रशासनात आहे.
काय आहे प्रकार?
साधारणत: मे महिन्यात बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाते. परंतु घरगणनेच्या कामामुळे याला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याच प्रमाणे जनगणनेच्या कामात नियुक्त वगळता इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार जवळपास सर्वच विभागाने कार्यवाही केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अनेकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तर काहींना मुदतवाढ देण्यात आली. विशेष, म्हणजे सरकारने नियमानुसार तीन वर्षे एका ठिकाणी सेवा झालेल्यांची बदली करण्याचे आदेश दिले होते. अपवादात्मक परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याच्या सूचना होत्या. परंतु विभागाकडून अनेक कनिष्ठ अभियंत्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यात अनेक वर्ष एकाच ठिकाणी असलेल्यांचाही समावेश आहे. परंतु मुदतवाढीबाबत लेखी आदेश काढण्यात आले नाही, त्यामुळे आदेश न मिळताच काम करणारे नियमबाह्यरीत्या कार्यरत असल्याची चर्चा विभागात होत आहे.
बदली, मुदतवाढीचे शासन स्तरावरून लेखी आदेश
नियमानुसार तीन वर्षात अधिकारी बदलीस पात्र ठरतात. तर काही कारणांमुळे त्यांना मुदतवाढही देण्यात येते. या दोन्हीसाठी लेखी आदेश काढले जाते. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे नियमच धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे दिसते. बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन दोन महिन्याचा काळ लोटल्यावरही अद्याप कनिष्ठ अभियंत्यांना मुदतवाढीचे आदेश देण्यात आले नाही. आठ, दहा वर्षापासून एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्यांनाही मुदतवाढ देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून यात मोठी तडजोड झाल्याचीही चर्चा होत आहे.
मुख्य अभियंता कार्यालायने टाळले लेखी आदेश?
विशेष म्हणजे काही कनिष्ठ अभियंत्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्याचे आदेश मंत्रालयातील बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आले. तर काही कनिष्ठ अभियंत्यांना मुख्य अभियंता कार्यालयास्तरावरून मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु त्यांच्याकडून लेखी आदेश काढण्याचे टाळण्यात आले. लेखा आदेश न काढल्याचे चांगलीच चर्चा होत आहे.
अधिकाऱ्यांचे अजब उत्तर
बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांनी सांगितले की, ‘फक्त बदल्यांचे आदेश काढण्यात येते. मुदतवाढीचे आदेश काढण्यात येत नाहीत. शासन स्तरावरून आदेश काढण्यात आल्याने शासनापेक्षा मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालय मोठे आहे का असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.
