अगदी स्वातंत्र्यलढ्यापासून भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर जहाल आणि मवाळांमधला वाद नवा नाही. या दोन वृत्तीत उफाळून आलेले मतभेद कायम चर्चेचा विषय ठरलेले. देशात घटना लागू झाल्यावर नेहरूंनी सर्व राजकीय पक्षांना संसदीय लोकशाहीत सामील होण्याचे आवाहन केले. त्याला डाव्या पक्षातील मवाळांनी पाठिंबा दिला. ते सार्वत्रिक निवडणुकीत सहभागी झाले पण याच डाव्यांमधल्या जहालांनी वेगळी भूमिका घेतली. पुढे हाच जहालांचा गट सशस्त्र संघर्षात उतरला. दीर्घकाळ लढूनही ते अपयशी ठरले हा भाग वेगळा. यातला फरक फक्त एकच. तेव्हा जहाल व मवाळ अखेरपर्यंत त्यांच्या भूमिकांना चिकटून राहिले. एकाचवेळी आम्ही जहाल व मवाळ सुद्धा अशी दुटप्पी भूमिका त्यांनी कधी घेतली नाही. आता मात्र अशा दोन्ही भूमिकेत वावरण्याची कसरत बघायला मिळते ती संघपरिवारात.

सध्या या परिवारातील विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाचे लक्ष्य ठरले आहेत प्यारे खान. ते राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे विश्वासू अशी त्यांची ओळख. या शहरातील सर्व भाजप आमदारांची त्यांच्या घरी उठबस असते. त्यांची नेमणूक या साऱ्यांच्या शिफारशीवरून राज्यातील भाजप सरकारनेच केलेली. तर हे प्यारे खान नाशिकच्या तुरुंगात असलेल्या अबू सालेम या कुख्यात गुंडाला भेटले. त्यानंतर त्यांनी त्याच्या सुटकेची मागणी केली. पोर्तुगालसोबत झालेल्या प्रत्यार्पण कराराचा हवाला देत. त्यांची ही कृती हिंदुत्ववाद्यांना आवडली नाही व त्यांनी थेट आंदोलन सुरू केले. आधी गडकरींच्या घरासमोर प्यारे खान यांचा पुतळा जाळण्याचा इशारा दिला. नंतर तो दुसरीकडे जाळला. त्यांची हकालपट्टी करा अशी या दोन्ही संघटनांची मागणी. यावर गडकरी व भाजपमधील सारे नेते नेहमीप्रमाणे शांत बसलेले.

सध्या सत्तेत असलेले कुणीही यावर बोलणार नाही पण त्यांच्याच परिवारातील संघटना मात्र प्यारेभाईंच्या निमित्ताने मुस्लीम विरोधाचे प्रदर्शन घडवत राहणार. हे बघून कोणत्याही सामान्य माणसाला प्रश्न पडू शकतो, हे कसे? आमचा परिवार एक अशी ग्वाही देणारे हे लोक एकमेकांविरुद्ध आंदोलन करून नेमके काय साध्य करत आहेत? सत्ता राबवायची असेल तर घटनात्मक बंधने पाळावी लागणे अपरिहार्य. त्यानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक सत्तेसमोर समान. त्या प्रत्येकाच्या आशा आकांक्षेची दखल घेणे सत्तेचे कर्तव्य. त्यामुळे मूळ परिवाराची विचारधारा कितीही जहाल असली तरी सत्ता राबवताना मवाळ होणे आलेच.

प्यारे खान विरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना सत्तेशी काही घेणेदेणे नाही. ते त्यांचा एजेंडा पुढे रेटत राहणार. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन करणे ओघाने आलेच. यातून जो अंतर्विरोध दिसतो त्याचे काय? परिवाराचा कोणता चेहरा सामान्यांनी खरा समजायचा. जहाल की मवाळ? या परिवाराच्या विचारधारेचे नेमके मूळ कशात आहे? या अंतर्विरोधातून सामान्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करणे योग्य कसे ठरवता येईल? आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने राज्यातल्या प्रत्येक अल्पसंख्यकाच्या हिताचे रक्षण करणे हे खान यांचे कर्तव्यच. मग तो बाहेरचा असो वा तुरुंगातला. कुणी अन्यायाची तक्रार केली तर खान यांना दखल घ्यावीच लागते. त्यामुळे सालेम प्रकरणात त्यांचे काहीही चुकलेले नाही. सालेमला सोडायचे की नाही हे सरकारवर अवलंबून, प्यारे खानवर नाही. गेल्यावर्षी नागपुरात दंगल उसळली तेव्हाही त्यांनी अल्पसंख्यकांच्या हिताची भूमिका घेतली होती.

संघ परिवारातल्या जहालांना ते मान्य नाही. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरलेच, शिवाय थेट गडकरींना लक्ष्य करू लागलेत. एकीकडे परिवारातून जन्म घेतलेल्या पक्षाची सत्ता आहे म्हणून आनंद व्यक्त करायचा व दुसरीकडे त्याच सत्तेविरुद्ध आंदोलन करायचे हा विरोधाभास यातून निर्माण झाला. तो तर्काच्या आधारावर योग्य कसा ठरवता येईल? या परिवाराचे विरोधक अनेकदा नेमके याच विसंगतीवर बोट ठेवत आलेले. एकीकडे गांधींना प्रात:स्मरणीय ठरवायचे व दुसरीकडे गोडसेंवर स्तुतीसुमने उधळायची. अयोध्येचा मुद्दा मार्गी लागल्यावर आता कोणताही नवा वाद उकरून काढायला नको, प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची काही गरज नाही असे सरसंघचालक मोहन भागवतांनी वारंवार सांगायचे व दुसरीकडे परिवारातीलच इतर संघटनांनी मथुरा, वाराणसीचे वाद उकरून काढायचे.

अल्पसंख्याक व प्रामुख्याने मुस्लीम याच देशाचे नागरिक आहेत असे एकीकडे सांगायचे व दुसरीकडे या साऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे अशी हाकाटी सुरू करायची. हा प्रकार नेमके काय दर्शवतो? विचारधारेसाठी अडचणीचे ठरतील असे मुद्दे समोर आले की आम्ही जहाल भूमिका घेऊ. ते मुद्दे मागे पडले की मवाळ धोरण स्वीकारू हा दुटप्पीपणा कुठवर चालणार? संघपरिवाराने मुस्लिमांमध्ये चांगली प्रतिमा निर्माण व्हावी, द्वेषाचे वातावरण दूर व्हावे यासाठी राष्ट्रीय मुस्लीम मंच स्थापन केलेला. त्याचे प्रमुख इंद्रेशकुमार आहेत. ते सतत या समुदायाशी संवाद साधत असतात. आता आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना इंद्रेशकुमारांवर सोपवलेली ही जबाबदारी मान्य आहे का? आता जहाल भूमिका घेणाऱ्या या संघटना सत्तेशी आम्हाला काहीही देणेघेणे नाही. आम्ही आमच्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार चालतो असा पवित्रा घेतात. वरकरणी तो कुणाला योग्य वाटू शकतो.

मात्र या साऱ्यांनी गडकरींना लक्ष्य करणे कुठल्या कार्यक्रमात बसते? समजा यांच्या विनंतीवरून प्यारे खान यांना पदावरून दूर केलेही, तरी त्या पदावर नव्याने एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीचीच निवड करावी लागणार. या नव्याने पद सांभाळावे पण या समुदायाच्या हिताचा विचार करू नये असे या संघटनांना सुचवायचे आहे का? तसे असेल तर घटनेनुसार चालणाऱ्या सरकार अथवा सत्तेचे काय? ती घटनाच आम्हाला मान्य नाही अशी भूमिका या संघटना घेऊ शकतात का? मग हे रान पेटवणे नेमके कशासाठी सुरू आहे? नागपुरात दंगल झाली. त्यात अनेकजण होरपळले. हे सारे घडल्यावर संघाने अधिकृत भूमिका घेत क्षुल्लक कारणांवरून वाद पेटवणे योग्य नाही असे जाहीर केले.

आताही हा मुद्दा पेटवून त्याचा भडका उडाल्यावर संघ अशी सर्वसमावेशी भूमिका घेणार काय? एकीकडे असे मुद्दे घेऊन हिंदूंच्या मनात धर्मवादाची मशाल पेटवत ठेवायची व दुसरीकडे जे सत्तेत आहेत त्यांनी बघ्याची भूमिका घेत शांत राहायचे. यातून या परिवाराला नेमके साध्य काय करायचे? एकाच वेळी आम्ही धर्माचे रक्षणकर्ते आहोत व त्याचवेळी सर्वधर्मसमभावाची शपथ घेतलेल्या सरकारचे समर्थक आहोत असे भासवण्यात कुठला मोठेपणा आला? हा अंतर्विरोध सत्तेच्या प्रारंभीच्या काळात खपून गेला पण तो दीर्घकाळही खपेल, कारण सामान्य माणूस अडाणी आहे असे या परिवाराला वाटते काय? असे कितीही प्रश्न उपस्थित केले तरी परिवारातील धुरीण व सत्ताधारी यावर स्पष्ट भूमिका घेणार नाही हेच अंतिम सत्य!

devendra.gawande@expressindia.com