महेश बोकडे नागपूर : केंद्र व राज्य शासनाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी ई-वाहनांचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, राज्याच्या परिवहन खात्याने इलेक्ट्रॉनिक्स शैक्षणिक अर्हतेचे अधिकारी घेण्याबाबत नियोजनच केले नाही. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयांकडून ई- वाहनांची तांत्रिक तपासणी होणार कशी, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सध्या परिवहन खात्याकडे ऑटोमोबाईल, मेकॅनिकल अशी शैक्षणिक अर्हता असलेले अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित खूपच मर्यादित ज्ञान आहे. परंतु पेट्रोल, डिझेलवरील वाहने आणि इलेक्ट्रिकल्स वाहनांची संरचणा अगदीच वेगळी आहे. त्यामुळे या स्तराचे ज्ञान ऑटोमोबाईल व मेकॅनिकलच्या अधिकाऱ्यांकडे नाही. अशा तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतही शासनाचे कुठलेच नियोजन नाही. राज्यात ६६ हजारांहून अधिक ई-वाहने शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण-२०२१ लागू केल्यापासून राज्यात २५० वॅटहून जास्त क्षमतेची बॅटरी व २५ हून अधिक गती असलेल्या ई- बाईक्स, ई-वाहनांची नोंदणी सुरू झाली. तेव्हापासून राज्यात जास्त क्षमतेच्या ६६ हजार ४८२ ई- वाहनांची नोंद झाली आहे. पूर्वी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांमध्ये मेकॅनिकलशी संबंधित अधिक आणि इलेक्ट्रिकल्सशी संबंधित खूपच कमी तंत्रज्ञान वापरले जायचे. परंतु आता ई-वाहनांमध्ये सर्वाधिक तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित असते.ई-वाहनांची तपासणी इलेक्ट्रॉनिकल व इलेक्ट्रिकल्स अशी शैक्षणिक अर्हता असलेल्यांकडूनच शक्य आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. - हेमंत ठाकरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्स्टिटय़ूटशन ऑफ इंजिनिअर्स. ऑटोमोबाईल शैक्षणिक अर्हता असलेला अधिकारीही ई-वाहनांची तपासणी करू शकतो. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रिकल्सच्या वेगळय़ा ज्ञानाची गरज नाही. - डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
