राजपत्राविना सायबर सेलच्या विभाजनाची घाई का? सीआयडीचे लॉगइनच नसल्याने गुन्हे नोंदवताना अडचणीची शक्यता

पोलीस ठाण्यांचे विभाजन हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसतो. त्यासाठी गृहविभागाच्या सचिवालयाकडून राजपत्रावर अधिकृत नोंद होणे बंधनकारक असते. त्यानंतरच सरकार अध्यादेश जारी करून मनुष्यबळाची निर्मिती करते. त्यानंतर केंद्रिय गुन्हेगारी तपास विभागाकडून (सीआयडी) अधिकृत संकेतस्थळाचा पत्ता, एचटीटीपीएल, तसेच स्वतंत्र लॉग-इन आयडी दिले जाते. याच माध्यमातून सीसीटीएनएस प्रणालीवर गुन्ह्यांची नोंद, तपासाची प्रगती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे जाते.

मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सायबर शाखेचे उत्तर व दक्षिण असे विभाजन करताना गृहसचिव कार्यालयाकडे आवश्यक राजपत्र नोंदीसाठी औपचारिक पत्रव्यवहारच झालेला नाही. परिणामी, नव्याने प्रस्तावित सायबर पोलीस ठाण्यांना अद्याप सीआयडी कडून ऑनलाईन पत्ता वा लॉग-इन आयडी उपलब्ध झालेले नाही.

असे असतानाही सायबर शाखेचे विभाजन करत कामकाज सुरू करण्याची घाई नवा पेच निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र वरिष्ठांच्या दबावावर आक्षेप घेता येत नसल्याची भावना पोलिसांमध्ये आहे. भविष्यात याचा थेट फटका तपास प्रक्रियेपासून ते न्यायालयीन सुनावणीपर्यंत बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

असे होणार विभाजन

सायबर फसवणुकीच्या घटना वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची सायबर शाखा उत्तर व दक्षिण अशा दोन पोलीस ठाण्यांत विभागली जाणार आहे. दक्षिण सायबर शाखेत १, ४ व ५ तर उत्तर सायबर शाखेत क्रमांक २, ३ व ६ पोलीस उपायुक्तालयची हद्द आहे. या प्रक्रियेत सध्या कार्यरत १ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, १२ अधिकारी आणि २० कर्मचारी असे मनुष्यबळ विभागले जाणार आहे. उत्तर शाखेत २० तर दक्षिण शाखेत १९ अंमलदार कार्यरत असतील.

सध्याच्या व्यवस्थेत एका वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकावर तक्रारींवर निर्णय घेताना ताण येतो. तो लक्षात घेता नागरिकांच्या सोयीसाठी हा अंतर्गत फेरबदल केला आहे. ठाण्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव गृहसचिव कार्यालयाला पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर मनुष्यबळ आणखी वाढेल. सध्या एकाच मूळ लॉग इनवर तक्रार नोंदवल्या जात आहेत. त्यामुळे तपासावर तुर्तास प्रभाव पडणार नाही. -नविनचंद्र रेड्डी, सह पोलीस आयुक्त