सविस्तर: रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ; शेतकऱ्यांना कितपत फायदा?

गव्हाची नवीन एमएसपी २ हजार ६१० रुपये, तर हरभऱ्याची एमएसपी ५ हजार ९५८ रुपये जाहीर झाली आहे. गहू, हरभरा, मसूर, करडई, मोहरी या पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान ५० टक्के परतावा देण्याच्या उद्देशाने हे हमीभाव निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालास किफायतशीर हमीभाव मिळण्याची खात्री मिळेल आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात जेव्हा बाजारात शेतमालाची आवक वाढते, तेव्हा अनेक वेळा दर हे हमीभावापेक्षा खाली जातात. गरजू शेतकऱ्यांना त्यावेळी मिळेल त्या किमतीत शेतमाल विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

प्रत्यक्ष बाजारातील स्थिती वेगळीच

राज्यात रब्बी हंगामाचे लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ५७.८० लाख हेक्टर आहे. २०२५-२६ च्या हंगामात ६७.५३ लाख हेक्टरमध्ये (११७ टक्के) लागवड झाली होती. त्यात सर्वाधिक २९.०५ लाख हेक्टरमध्ये हरभरा आणि १५.२७ लाख हेक्टरमध्ये गव्हाचा पेरा झाला होता. या हंगामासाठी केंद्राने हरभऱ्याला ५ हजार ८७५ रुपये आणि गव्हाला २ हजार ५८५ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. पण, हरभरा बाजारात आल्यानंतर दर ५ हजार ते ५ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान रेंगाळले. आता नवीन हंगामाआधी दरांमध्ये सुधारणा दिसून आली असून, हरभऱ्याला ६ हजार ते ७ हजार रुपयांपर्यंत भाव आहे. गव्हाला मात्र सुरुवातीलाच हमीभावाच्या बरोबरीत दर मिळाले आणि सध्याही दर चढेच, म्हणजे २ हजार ६०० ते २ हजार ८०० रुपयांपर्यंत आहेत. यंदा कोरड्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगाम संकटात आहे. सिंचनाच्या सुविधा अपुऱ्या असल्याने रब्बीचे क्षेत्र कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

खर्चावर ५० ते १०६ टक्के नफा?

शेतकऱ्यांना त्यांच्या सरासरी उत्पादन खर्चावर (ए२+एफएल) किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नफा मिळायला हवा, असे केंद्राचे धोरण आहे. यानुसार, रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चावर ५० टक्के ते १०६ टक्क्यांपर्यंत नफा देण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक नफा गव्हावर १०६ टक्के, मोहरीवर ९६ टक्के आणि मसूरवर ९२ टक्के आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात थेट वाढ होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. पण, प्रत्यक्षात वाढता शेतीचा खर्च आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा यात फार मोठी तफावत दिसून आली आहे.

ए२ आणि एफएल म्हणजे काय?

सरासरी उत्पादन खर्च (ए२+एफएल) हे कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाद्वारे (सीएसीपी) किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी वापरले जाणारे महत्त्वाचे सूत्र आहे. केंद्र सरकार सध्या पिकांना एमएसपी देताना प्रामुख्याने (ए२+एफएल) खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून आधारभूत किंमत निश्चित करते.

या सूत्राचे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. ए२ म्हणजे प्रत्यक्ष रोख आणि वस्तू स्वरूपातील खर्च. यात बियाणे आणि खतांचा खर्च, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन आणि विजेचा खर्च, मशागतीचा खर्च, इंधनाचा खर्च यांचा समावेश असतो. तर एफएल (फॅमिली लेबर) म्हणजे कौटुंबिक श्रम. यात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील सदस्य प्रत्यक्ष काम करतात तेव्हा त्यांना रोख मजुरी दिली जात नाही. एफएल म्हणजे कौटुंबिक श्रमाचे मजुरीच्या प्रचलित दरानुसार काढलेले अंदाजित आर्थिक मूल्य.

दुसरीकडे, स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेला खर्च सी२ हा व्यापक आहे. त्यात (ए२+एफएल) अधिक स्वतःच्या जमिनीचे भाडे/मूल्य, तसेच शेतीसाठी लागणाऱ्या भांडवलावरील व्याज यांचा समावेश आहे. एमएसपी निश्चित करताना सी२ खर्चावर ५० टक्के नफा मिळावा, अशी शिफारस आहे.

देशातील ४६ टक्के लोकसंख्या आपल्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे आणि ८६ टक्के शेतकरी लहान व अल्पभूधारक आहेत. देशातील विविध प्रदेशांचे प्रश्न वेगळे आहेत. शेतमालाला योग्य दर मिळावेत, यासाठी सर्वंकष उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे.