नागपूर : अमेरिका-इराण संघर्षासारख्या जागतिक घडामोडींमुळे पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात आत्मनिर्भर असलेले देशच अधिक आत्मविश्वासाने उभे राहू शकतात. त्यामुळे भारताने ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबनाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत, असा दावा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी नागपुरात केला.
अंबाझरी येथील यंत्र इंडिया लिमिटेड (वायआयएल)च्या आयुध निर्मिती प्रकल्पात अत्याधुनिक १० हजार टन क्षमतेच्या ॲल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेसच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार तसेच संरक्षण उत्पादन विभाग आणि वायआयएलचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संरक्षण उत्पादन क्षमतेत वाढ
प्रस्तावित एक्सट्रूजन प्रेस ही संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मालमत्ता ठरणार असल्याचे सांगताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले उच्च-शक्तीचे व अचूक ॲल्युमिनियम मिश्रधातूंचे एक्सट्रूजन देशातच मोठ्या प्रमाणात तयार करता येतील. परिणामी, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला बळ मिळेल.
स्वदेशीकरणावर सरकारचा भर
जागतिक संघर्षांमुळे निर्माण होणाऱ्या पुरवठा साखळीतील अडचणींचा उल्लेख करताना त्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, उपकरणे आणि संसाधनांची निर्मिती देशातच व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. संरक्षण उत्पादन, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक व धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
संरक्षण निर्यातीत लक्षणीय वाढ
संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीची आकडेवारी मांडताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, इ.स. २०१४ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपये होती. ती इ.स. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल ४0 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचे हे फलित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉर्पोरेटायझेशनमुळे उत्पादनवाढ
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कॉर्पोरेटायझेशनमुळे उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पूर्वी संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य सुमारे १२ हजार ७०० कोटी रुपये होते. ते वाढून २६ हजार ८२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. या बदलामुळे संरक्षण उद्योग अधिक स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम बनल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पारंपरिक युद्धांचे महत्त्व कायम
युद्धाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून सायबर हल्ले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. मात्र, त्यामुळे पारंपरिक युद्धांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. भविष्यातील संघर्षांमध्येही भूदल, नौदल आणि वायुदलाची पारंपरिक क्षमता निर्णायक ठरणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच मजबूत पारंपरिक लष्करी सामर्थ्य आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले.
