नागपूर : राज्य सरकारने सवलत घेतलेल्या आरक्षित वर्गातील उमेदवारांना खुल्या वर्गात नियुक्ती देणार नसल्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा थेट फटका अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याचे सांगण्यात येेते. त्यामुळे याचा विरोध होत आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात असल्याचे सांगण्यात येते. यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी भाष्य केले. त्यांनी प्रथम याबाबत माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु नंतर हा निर्णय योग्य नसून तो रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे सांगितले.
अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी वर्गातील उमेदवारांना खुल्या वर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेले किमान गुणाऐवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास त्यांची खुल्या वर्गात नोंद होत होती. परंतु आता राज्य सरकारने सवलत घेतलेल्या आरक्षित वर्गातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून नियुक्ती देणार नसल्याचा निर्णय घेतला. हा समांतर आरक्षण संपवण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे. मागास वर्गातील संघटनांकडून याचा विरोध होत आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी यावर भाष्य करताना पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एक निकाल दिला आहे. त्यानुसार आरक्षित वर्गातील पात्र उमेदवारांना खुल्या वर्गातून नियुक्ती देता येते. परंतु त्यानंतरही राज्य सरकारने नियुक्ती न देण्याचा निर्णय घेतला असेल तो रद्द झाला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनगणनेनंतर उपवर्गीकरण करावे
राज्य सरकारन उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु हे करताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये. केंद्र सरकारकडून जातनिहाय जनगणना करण्यात येत आहे. या जनगणनेनंतरच उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतला पाहिजे. राज्यात महार समाजाची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे जागा भरताना संबंधित जातीचा उमेदवार न मिळाल्यास ती जागा महार समाजातून भरण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.
धर्म बौद्ध व जात महार लिहा
जनगणना करण्यात येत आहे. यात धर्म आणि जात काय लिहावे, यावरून मतेमतांतर आहे. काहींच्या मते धर्म व जात बौद्ध सांगायला हवे. तर काहींच्या मते धर्म बौद्ध व जात महार लिहियला पाहिजे. धर्मातरित बौद्धांनी धर्म बौद्ध व जात महार किंवा त्यांची मुळ जात सांगायला पाहिजे, असे आठवले म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकरांशिवाय ऐक्य अशक्य
आरपीआयशी संबंधित सर्व गटांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यासाठी मी एक पाऊल मागे घेण्यास तयार आहे. आरपीआय गटांचे एकत्रिकरण होणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे समाजाची ताकद दिसेल. हे ऐक्य प्रकाश आंबेडकरांशिवाय शक्य नाही. त्यांची वंचित बहुजन आघाडी आहे. माझा पक्ष आपपीआय गट आहे. हा पक्ष बाबासाहेबांचा आहे. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर, राजेंद्र गवई, प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि इतरही गटांनी एकाच ठिकाणी आले पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वात काम करण्यास तयार असल्याचे आठवले म्हणाले.
अनधिकृत कामांवर बुलडोजर चालावा
अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोजर चालला पाहिजे. परंतु विना कारण कुणावरही कारवाई योग्य नाही. दोषी असल्यासच कारवाई झाली पाहिजे, असे आठवले म्हणाले. अंबाझरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाचे बांधकाम झाले पाहिजे. त्याच प्रमाणे कृषी विभागाची जागा ही दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी मिळायला हवी, असेही ते म्हणाले. ॲट्रॉसिटी गुन्हे चौकशीनंतरच दाखल केले पाहिजेत. अनुसूचित जाती आयोगाच्या अधिकारात वाढ करायल पाहिजे, असे ते म्हणाले.
