अकोला : पुरवठा विभागाने शिधापत्रिकेसाठी ई-केवायसी आता सक्तीची केली आहे. शिधापत्रिकेत नाव असलेल्या प्रत्येक सदस्यांना ई-केवायसी करावी लागेल. त्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. या मुदतीत शिधापत्रिकेची ‘ई-केवायसी’ न केल्यास स्वस्त धान्य बंद केले जाणार असल्याचे पुरवठा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत तरतूद; गैरप्रकारांना आळा

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सर्व पात्र शिधाधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत बंधनकारक केले आहे. आगामी ३० सप्टेंबरपर्यंत शिधापत्रिकामधील सर्व सदस्यांनी ‘ई-केवायसी’ पूर्ण न केल्यास, संबंधित लाभार्थ्यांना धान्य मिळणे कायमचे बंद होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या पारदर्शक धोरणानुसार, स्वस्त धान्याचा लाभ केवळ प्रत्यक्ष गरजू व पात्र नागरिकांपर्यंतच पोहोचावा, तसेच वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा बसावा यासाठी ‘ई-केवायसी’ सक्तीचे करण्यात आले आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी रवींद्र यन्नावार यांनी सांगितले.

‘ई-पॉस’ यंत्रावर ‘ई-केवायसी’; …तर लाभार्थ्यांना धान्याची गरज नाही

‘ई-केवायसी’ करण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या गावातील किंवा परिसरातील जवळच्या अधिकृत स्वस्त धान्य दुकानाला प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागेल. ई-पॉस मशीनवर आपल्या बोटांचे ठसे अद्ययावत करून ही प्रक्रिया विनामूल्य पूर्ण केली जाणार आहे. शिधापत्रिकामधील प्रत्येक सदस्याची वैयक्तिक ई-केवायसी होणे अनिवार्य केले. ‘ई-केवायसी’ न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना धान्याची गरज नाही, असे गृहीत धरून त्यांचे धान्य थांबवले जाईल. मुदतीपूर्वी ‘ई-केवायसी’ पूर्ण करून स्वस्त धान्य मिळण्याचा मार्ग सुरक्षित करणे गरजेचे असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.

साखरसाठ्याची मर्यादा आता २ हजार क्विंटलवर

जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत १ ऑगस्टपासून साखरेची साठा मर्यादा लागू झाली. आता साखरसाठ्याची मर्यादा चार हजारहून दोन हजार क्विंटलवर कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांना दोन हजार क्विंटलपर्यंतच साठवणूक करता येईल. जिल्हा पुरवठा विभागाचे जिल्ह्यात नऊ तपासणी पथके गठित करण्यात आली आहेत. त्याद्वारे वेळोवेळी भेटी, पडताळणी, तपासणी केली जात आहे. सर्व साखर व्यावसायिकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर तत्काळ नोंदणी करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शुक्रवारी साखर साठा अद्ययावत करून पोर्टलवर चुकीची,अपूर्ण, विलंबित माहिती देणे गंभीर मानून कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पुरवठा विभागाने दिला.